प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु ५.५१ करोड सहयोग

१४ भदौ, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा देशका प्रमुख निजी तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आर्थिक सहायता जुट्ने क्रम तीव्र बनेको छ। देशका विभिन्न भू-भागमा आएको विनाशकारी बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित समुदायको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले संयुक्त रूपमा ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। सरकारले सञ्चालन गरिरहेको राहत तथा पुनर्स्थापना अभियानमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले दुवै संस्थाले उक्त रकम कोषमा दाखिला गरेका हुन्।

प्राकृतिक विपद्का कारण पुगेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज (जेआईजी) ले कोषमा ३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ। मुलुकका विभिन्न भागमा आएको आकस्मिक बाढीका कारण विस्थापित भएका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार, खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका कार्यमा सरकारी प्रयासलाई सघाउन यो रकम प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। ग्रुपले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संकटको समयमा राज्यलाई योगदान पुर्‍याउनु कर्तव्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।

यसै गरी बैंकिङ क्षेत्रको अग्रणी संस्था सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले पनि राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि कोषमा २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको छ। विशेष गरी रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण सो क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। बैंकले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरूको जीवनयापन सहज बनाउन र क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनमा राहत मिलोस् भन्ने हेतुले सो रकम कोषमा जम्मा गरेको जनाएको छ।

नेपालमा हालैका दिनहरूमा परेको अविरल वर्षाका कारण देशका हिमाली, पहाडी तथा तराईका धेरै क्षेत्रहरू जलमग्न हुनुका साथै सडक पूर्वाधार, पुल तथा सर्वसाधारणका घरहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीपीडितहरूका लागि खाद्यान्न, सुरक्षित वासस्थान र स्वास्थ्य उपचारको आवश्यकता चुलिएको बेला निजी तथा वित्तीय क्षेत्रको यो अग्रसरताले राहत कार्यमा ठूलो बल पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

विपद्को यस विषम परिस्थितिमा सरकारी निकायहरू द्रुत गतिमा उद्धार कार्यमा खटिएका छन्। जावलाखेल ग्रुप र सिद्धार्थ बैंकले गरेको यो आर्थिक सहयोगले विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै अन्य कर्पोरेट तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरूलाई पनि संकटमा परेका नेपाली नागरिकहरूको सहयोगका लागि अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने देखिन्छ।