भोटेकोशी विपद् पुनर्निर्माण: ५ कार्यदल गठन गर्ने निर्णय

१५ भदौ, काठमाडौं ।

भोटेकोशी विपद् पुनर्निर्माण तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी र द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकारले पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको उच्चस्तरीय बैठकले उद्धार, राहत तथा भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको कामलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यदल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढी तथा पहिरोका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनले उद्धार र राहत वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए। गठित पाँच कार्यदलहरूले भौतिक पूर्वाधार, मानवीय सहायता, राहत व्यवस्थापन, क्षति मूल्यांकन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजनाका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गर्नेछन्।

भोटेकोशी नदी तटीय क्षेत्रमा आएको विपद्का कारण सडक, पुल तथा स्थानीय बस्तीहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। विशेष गरी तातोपानी नाका जोड्ने रणनीतिक राजमार्ग र स्थानीय पूर्वाधार अवरुद्ध हुँदा व्यापारिक तथा सामाजिक जनजीवन प्रभावित भएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले भौतिक पूर्वाधारको द्रुत पुनर्निर्माण विना स्थानीय जनजीवन सामान्य बनाउन नसकिने भएकाले प्राविधिक टोलीलाई तुरुन्त कार्यक्षेत्रमा खटाइने बताए।

विपद्पछिको स्थिति सम्बोधनका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विषयगत निकाय, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरूबीच मजबुत समन्वय आवश्यक रहेको बैठकको निष्कर्ष छ। अर्थमन्त्रीले पुनर्निर्माणका लागि बजेटको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिसकेको जानकारी दिए। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउने रणनीति सरकारको छ।

स्थानीय विस्थापित परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र तात्कालिक राहत सामग्री उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था मिलाउने र जोखिमयुक्त बस्तीहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। सिंहदरबारमा आयोजित उक्त बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सरकारको यस कदमसँगै भोटेकोशी क्षेत्रको जनजीवन सामान्य बनाउन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यदलहरूले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेलगत्तै विस्तृत पुनर्निर्माणको काम पूर्ण क्षमतामा अघि बढाइनेछ।