हानि-नोक्सानी कोषबाट नेपाललाई ३ अर्ब अनुदान

७ कात्तिक, काठमाडौं ।

हानि-नोक्सानी कोष (फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) ले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपाललाई तत्काल आर्थिक सहायता स्वरूप दुई करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब दुई करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी) तथा पेरिस सम्झौता अन्तर्गत स्थापित यस अन्तर्राष्ट्रिय कोषले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका कारण पुगेको क्षति सम्बोधनका लागि यो रकम छुट्याएको हो।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार यो आर्थिक सहायता मुख्यगरी गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीबाट क्षति व्यहोरेका प्रभावित परिवार र समुदायको राहत, पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ। कोषको पछिल्लो बैठकले नेपालको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै द्रुत प्रक्रियाबाट सहायता रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले व्यापक भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्‍याएको थियो। मन्त्रालय तथा विभिन्न अध्ययन टोलीहरूको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार उक्त बाढीका कारण करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ। सो प्रभावित क्षेत्रको पूर्ण पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानले पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भइरहेका अतिशय मौसमी घटनाहरूबाट हुने क्षतिलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप) मार्फत हानि-नोक्सानी कोषको स्थापना गरिएको थियो। विश्वव्यापी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए तापनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूको सूचीमा पर्दछ। यो कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने नेपाल अग्रणी देशहरूमध्ये एक बनेको छ, जसले जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको आवाजलाई थप मजबुत बनाएको छ।

कोषबाट स्वीकृत भएको रकम प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रशासनिक र प्राविधिक प्रक्रियाहरू द्रुत गतिमा अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राप्त अनुदानलाई पारदर्शी रूपमा भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका वास्तविक पीडितहरूसम्म पुर्‍याउन र दिगो पुनर्निर्माणका पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।