बेल्जियमका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा: बजेट गतिरोध

१७ कात्तिक, काठमाडौं ।

बजेट सम्झौतामा राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेपछि बेल्जियमका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको छ। प्रधानमन्त्री बार्ट डे वेभरले देशको आर्थिक नीति र उच्च बजेट घाटा नियन्त्रणसम्बन्धी गठबन्धन वार्ता असफल भएपछि सोमबार राजा फिलिपसमक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा पेस गर्नुभएको हो। यस घटनासँगै युरोपेली राष्ट्र बेल्जियममा नयाँ राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको छ।

राष्ट्राध्यक्ष राजा फिलिपले प्रधानमन्त्री डे वेभरको राजीनामा तत्काल स्वीकृत नगरी आगामी शुक्रबार हुने नयाँ राजनीतिक बैठकपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिने घोषणा गर्नुभएको छ। आगामी वर्षको सङ्घीय बजेट निर्माणका क्रममा गठबन्धन साझेदार दलहरूबीच तीव्र मतभेद उत्पन्न भएपछि सरकार संकटमा परेको हो। राजाले दलहरूलाई सहमतिको वातावरण बनाएर मुलुकलाई निकास दिन आग्रह गर्नुभएको छ।

बेल्जियम सरकारले देशको उच्च व्यापार तथा वित्तीय घाटा कम गर्ने उद्देश्यले आउँदो सन् २०२९ सम्ममा १० अर्ब युरो (करिब ११.६ अर्ब अमेरिकी डलर) बचत गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएको थियो। यद्यपि, उक्त वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने खर्च कटौती र कर नीतिका विषयमा सङ्घीय बजेट वार्तामा संलग्न विभिन्न दलहरू आ-आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि वार्ता सहमतिमा पुग्न सकेन।

फ्लेमिश राजनीतिज्ञका रूपमा स्थापित बार्ट डे वेभरले लामो समयदेखि जटिल मानिएको सङ्घीय बजेट र आर्थिक सुधारका मुद्दामा सर्वसम्मत निर्णय गराउने प्रयास गरिरहनुभएको थियो। तर, सामाजिक सुरक्षा कटौती र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका प्रावधानमा सत्ता साझेदार दलहरू पछि हट्न नमानेपछि गठबन्धन वार्ता पूर्ण रूपमा भङ्ग भएको हो।

युरोपको प्रमुख राजनीतिक केन्द्र मानिने बेल्जियममा बहुदलीय प्रणाली र क्षेत्रीय भाषिक विभाजनका कारण बजेट स्वीकृति तथा सरकार गठनमा लामो समय गतिरोध हुनु नौलो विषय भने होइन। यद्यपि, वर्तमान वैश्विक आर्थिक दबाबका बीच उत्पन्न यो वित्तीय तथा राजनीतिक संकटले मुलुकको आगामी आर्थिक नीति र वित्तीय स्थिरतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

आगामी शुक्रबार राजा फिलिप र राजनीतिक दलका नेताहरूबीच हुने छलफलले बेल्जियमको भावी राजनीतिक बाटो तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि दलहरूबीच बजेटमा न्यूनतम सहमति हुन नसकेमा नयाँ सरकार गठनको वैकल्पिक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने वा नयाँ जनादेशका लागि मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ।