विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा तीन विकल्पसहित कानुन संशोधनको प्रस्ताव

रसुवा बाढी प्रभावितका लागि २६ स्थानमा अस्थायी आश्रयस्थल र राहत केन्द्र सञ्चालन

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न तथा अन्तरजिल्ला मतदातालाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगले विद्यमान निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य सिलसिलामा मुलुकबाहिर रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउने उद्देश्यले आयोगले तीनवटा मुख्य व्यावहारिक विकल्पहरू पहिचान गरी कानुनी मस्यौदा तयार पारेको हो। काठमाडौँस्थित आयोगको कार्यालयमा सम्पन्न छलफल र अध्ययनपछि सो कानुन संशोधनको प्रस्ताव सरकारमार्फत संसदमा पठाउने तयारी भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मा नै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिलाउन आवश्यक कानुन र पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशको भावना र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको निरन्तरको मागलाई सम्बोधन गर्दै आयोगले कानुन संशोधनको ठोस खाका प्रस्तुत गरेको हो। प्रस्तावित कानुनी संशोधन पारित भएमा वैदेशिक रोजगारमा गएका र विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूले आगामी निर्वाचनहरूमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गर्नेछन्।

निर्वाचन आयोगले अघि बारेको पहिलो विकल्पका रूपमा सम्बन्धित देशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा दूतावासहरूमा मतदान केन्द्र कायम गरी भौतिक रूपमा मतदान गराउने व्यवस्था रहेको छ। यो विधि परम्परागत र सुरक्षित मानिए पनि कूटनीतिक नियोगहरू नभएका देशहरूमा र टाढा रहेका मतदाताका लागि भने पहुँचयोग्य बनाउन चुनौती रहने आयोगको विश्लेषण छ। यद्यपि, नेपालीहरूको सघन उपस्थिति रहेका खाडी मुलुक तथा मलेसियाजस्ता देशहरूमा दूतावासमार्फत मतदान गराउनु तुलनात्मक रूपमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोगले प्रस्तुत गरेको दोस्रो विकल्प अनलाइन वा ई-भोटिङ (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ) प्रणाली हो। प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षित सफ्टवेयरमार्फत मतदाताले जहाँ भए पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने यो विधि आधुनिक र सहज मानिन्छ। तर, यस्तो प्रणाली अपनाउनका लागि उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा, प्रविधिमा आम नागरिकको पहुँच र निष्पक्षताप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नु प्रमुख सर्त हुनेछ। आयोगले सूचना प्रविधिका विज्ञहरूसँग परामर्श गरी सुरक्षित डिजिटल प्रणालीको ढाँचाबारे पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

त्यस्तै, तेस्रो विकल्पका रूपमा हुलाक वा अनुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत अनलाइन दर्ता भई मतदान गर्ने प्रणालीलाई अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई समानुपातिक प्रणालीतर्फ मात्रै मत दिन पाउने कानुनी दायराभित्र समेट्न सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको छ। विदेशमा रहेका नागरिकहरूको नामावली सङ्कलन र अध्यावधिक गर्ने कार्यलाई नियोगहरूसँगको समन्वयमा अनलाइन प्रणालीमार्फत अघि बढाउने रणनीति आयोगको रहेको छ।

यसैबीच आयोगले स्वदेशभित्रै भए पनि आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणका लागि अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न कानुनी सुधारको प्रस्तावसमेत समावेश गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार र अन्तरजिल्ला मताधिकार दुवैलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको छ। यो विधेयक संसद्‌बाट स्वीकृत भई ऐनका रूपमा जारी भएपछि मात्र व्यावहारिक कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ।

थप उपयोगी लिङ्कहरू

यो सामग्री WpNewblog द्वारा तयार — www.rameshpoudel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *