७ मंसिर, काठमाडौं ।
नयाँ दिल्ली। भारत भ्रमणमा रहनुभएका नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुँदैछ। दुवै देशका सरकार प्रमुखबीच हुने बालेन-मोदी भेटवार्ताका क्रममा १० बुँदे महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने तय भएको छ। तर, लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएका नेपाल-भारत सीमा विवाद र नयाँ हिमालयन एयर रुट (हवाई प्रवेश मार्ग) का विषय भने यसपटकको सहमति र औपचारिक एजेन्डामा समावेश गरिएका छैनन्।
नेपालका प्रधानमन्त्री शाह राजकीय भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्ली आइपुग्नुभएको हो। भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच करिब आधा घण्टा लामो ‘वान अन वान’ (एकान्त) वार्ता र त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरको विस्तृत छलफल हुने कार्यतालिका रहेको छ। सो भेटवार्तापछि दुवै देशका तर्फबाट ‘विकसित भारत र समुन्नत नेपाल: साझेदारीको पुन:कल्पना’ नामक रणनीतिक दस्तावेज जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ।
सार्वजनिक हुने तयारीमा रहेको १० बुँदे दस्तावेज मुख्यतया द्विपक्षीय आर्थिक विकास, ऊर्जा व्यापार, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ। यस सम्झौताले आगामी दशकमा नेपाल र भारतबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी प्रवर्द्धन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार तथा दुवै देशबीच डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने विषयमा दुवै पक्ष ठोस सहमतिमा पुगेका हुन्।
दुई पक्षबीच दीर्घकालीन हितका अनेकौँ आर्थिक विषयमा सहमति जुटे पनि नेपालले निरन्तर उठाउँदै आएका दुई संवेदनशील विषय भने ओझेलमा परेका छन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका क्षेत्रसँग जोडिएका द्विपक्षीय सीमा विवाद हल गर्ने र भैरहवा तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक मानिएका नयाँ हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा यस भेटवार्तामा सहमति नहुने भएको हो। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार यी विषयमा थप प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै हाललाई मुख्य सम्झौताको दायराबाट बाहिर राखिएको छ।
काठमाडौँ-नयाँ दिल्ली सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न यो शीर्ष तहको भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। दुवै देशका शीर्ष नेतृत्वबीचको यो सम्झौताले विकास र समृद्धिका साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, नेपालको राष्ट्रिय सरोकारका मुख्य एजेन्डा ओझेलमा पर्दा कूटनीतिक वृत्तमा फरक-फरक दृष्टिकोण पनि व्यक्त भइरहेका छन्।
समग्रमा, बालेन-मोदी भेटवार्ताले नेपाल-भारत आर्थिक तथा सामाजिक साझेदारीमा नयाँ आयाम थपे पनि दीर्घकालीन सीमा विवाद र हवाई मार्गका समस्या समाधानका लागि आगामी दिनमा निरन्तर कूटनीतिक पहलको आवश्यकता अझै देखिएको छ।
थप उपयोगी लिङ्कहरू
Tourism & Management · Citizen Responsibility · Skill Services · Ramesh Poudel
यो सामग्री WpNewblog द्वारा तयार — www.rameshpoudel.com









Leave a Reply