२३ चैत काठमाडौँ | सरकारले पेट्रोलियम गाडीलाई ईभी रूपान्तरण गर्ने विषयमा ठूलो ‘ब्रेकथ्रु’ गरेको छ। लामो समयदेखि कागजमै सीमित रहेको नीति अब व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने बाटो खुलेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने पुराना सवारी साधनलाई विद्युतीय (EV) मा रूपान्तरण गर्न आवश्यक सबै कानुनी बाधा हटाउने निर्णय गरेको हो। यससँगै अब पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीय प्रविधिमा परिवर्तन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री Sasmita Pokharel का अनुसार यो निर्णयले पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउने, वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने र स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य राखेको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो तनाव र इन्धन आपूर्तिमा सम्भावित संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस्तो रणनीतिक कदम चालेको हो। अब कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका पुराना सवारी साधनलाई पुनः प्रयोग गरी विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ।
NADA Automobiles Association of Nepal का अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, प्राविधिक मापदण्ड र फिटनेस परीक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार १५–२० वर्ष पुराना गाडीहरूलाई पनि ईभीमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ, तर तत्कालै व्यापक कार्यान्वयन गर्न चुनौतीहरू छन्। यसअघि सरकारले २०७८ र २०८२ मा राजपत्रमार्फत यस्तो रूपान्तरणको अनुमति दिएको भए पनि स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अब भने ती कानुनी अन्योल हटाएर व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
पेट्रोलियम गाडी अब ईभी रूपान्तरण सवारी रूपान्तरणबाट पुराना गाडी पुनः प्रयोगमा आउने
Kathmandu University का प्राविधिकहरूले पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने सफल परीक्षण गरिसकेका छन् भने National Innovation Center ले पनि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। सवारी रूपान्तरणबाट पुराना गाडी पुनः प्रयोगमा आउने, पेट्रोलियम आयातमा खर्च हुने अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुने र सहरको वायु प्रदूषण घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर संघीय र प्रदेश कानुनबीच तालमेल मिलाउनु अझै चुनौतीको रूपमा रहेको छ। विशेषगरी बागमती प्रदेशको कानुनले ७ वर्षभन्दा पुराना सवारीलाई मात्र रूपान्तरण गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ, जसले कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्छ। सरकारले अब स्पष्ट कार्यविधि र प्राविधिक मापदण्ड तयार पार्दै देशभर सवारी रूपान्तरणलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल , गुल्मीमा बोलेरो दुर्घटना : दुईको मृत्यु, ११ जना घाइते, फेवाताल किनारमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको २० रोपनी जग्गा, दूषित दर्ता भएकाले मुआब्जा नपाउने , पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
