१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अन्तर्गत महत्वपूर्ण नीति घोषणा गर्दै अब विकास आयोजनाहरू सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारी सरुवा नहुने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेटेर तयार पारिएको यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नयाँ वर्षको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको हो।सरकारले विकास आयोजनाहरूलाई लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली अर्थात् “मिसन मोड” मा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट नीति लिएको छ। यसअनुसार समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिनेछ।
आयोजना व्यवस्थापनमा नयाँ नीति
प्रतिबद्धतापत्रमा आयोजना वर्गीकरण, अन्तरनिकाय समन्वय तथा स्रोत व्यवस्थापनलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। अब बिना अध्ययन, आवश्यकता र प्राथमिकता पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास अन्त्य गरिने सरकारको भनाइ छ।सरकारले प्राथमिकता, परिणाम र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग मेल खाने आयोजनालाई मात्र अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
पूर्वाधार विकासमा जोड काम नसकिएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारी सरुवा नहुने
राजमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थललाई एकअर्कासँग जोडेर एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। साथै, यातायात प्रणालीलाई आधुनिक, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
विशेषगरी, Mahendra Highway लाई आगामी तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिएको छ। भारतसँग जलमार्ग र चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता अनुसार सामुदायिक बन्दरगाह प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको योजनामा समेटिएको छ।
दीगो विकास र सुरक्षा
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनअनुकूल नीति अपनाउने, वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिने तथा यातायात दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रविधि, स्रोत र तालिममा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस:अमेरिकाको नाकाबन्दी चेतावनीपछि तनाव बढ्यो: खाडी बन्दरगाहमा आक्रमण गर्ने इरानको धम्की, एसइई कापी जाँच अपडेट कापी जाँच तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ, आज नयाँ वर्ष २०८३ हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै, देशभर शुभकामना आदानप्रदान, १३ दिनपछि हिरासत मुक्त फेसबुक ‘काण्ड लिंक’ प्रकरण: युवतीको चरित्रहत्या गर्ने अस्कलका विद्यार्थी दोषी ठहर, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
