२२ चैत काठमाडौँ। फेवाताल किनारमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको करिब २० रोपनी जग्गा मापदण्डभित्र परेको खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउने अभियानअन्तर्गत उक्त जग्गा पनि अतिक्रमण क्षेत्रभित्र परेको हो। पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल संरक्षण अभियान अन्तर्गत संरचना भत्काउने काम सुरु गरिसकेको छ। सोही क्रममा गृहमन्त्री गुरूङको जग्गा पनि मापदण्डभित्र परेको पुष्टि भएको मेयर Dhanraj Acharyaले जानकारी दिएका छन्।
फेवाताल किनारमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको २० रोपनी जग्गा | मेरो जग्गा जाने भए जाओस्, नियम अनुसार अघि बढ्नुस्
मेयर आचार्यका अनुसार गृहमन्त्री गुरूङले आफ्नो जग्गा मापदण्डभित्र परेको थाहा पाएपछि “मेरो जग्गा जाने भए जाओस्, नियम अनुसार अघि बढ्नुस्” भन्दै अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई समर्थन गरेका छन्। अदालतको आदेशअनुसार २०३१ सालपछि गैरकानुनी रूपमा दर्ता भएका जग्गालाई ‘दूषित दर्ता’ मानिन्छ र त्यस्ता जग्गाको दर्ता खारेज गरिनेछ। साथै, यस्ता जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। गुरूङको उक्त जग्गा पनि यही श्रेणीमा पर्ने देखिएको महानगरले जनाएको छ।
ताल संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कार्य भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री Surendra Raj Pandeyको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले तालको सिमाना छुट्याउने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने अहिले दूषित र वैध दर्ता छुट्याउने काम भइरहेको छ। यसअघि विभिन्न अध्ययनले फेवाताल वरिपरि करिब १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा दूषित रूपमा दर्ता भएको देखाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यस्ता सबै जग्गा खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन आदेश दिएको छ। सरकारले फेवाताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। यसले प्राकृतिक सम्पदा जोगाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ , पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
