नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन रोक्ने रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

२९ भदौ, काठमाडौं ।

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका दुवै पक्षबाट सञ्चालन गर्न लागिएको नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै प्रस्तुत गरिएको रिट निवेदन दरपीठ गरिदिएको छ। पार्टीको आन्तरिक विवाद र दुई फरक पक्षले तय गरेको महाधिवेशन प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको उक्त रिटलाई अदालत प्रशासनले सोमबार दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य दाबी गर्ने अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले दुवै पक्षबाट हुन लागेका महाधिवेशनका गतिविधिहरू नियमविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार पेस गरिएको निवेदनमा आवश्यक कानुनी तथा संवैधानिक वस्तुनिष्ठ आधार नपुगेको ठहर गर्दै प्रशासनले त्यसलाई दरपीठ गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबीच महाधिवेशन सञ्चालन र नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर आन्तरिक मतभेद बढ्दै गएको छ। दुवै पक्षले आ-आफ्नो अनुकूलतामा महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढाएपछि पार्टीभित्रै कानुनी प्रश्न उठाउँदै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगिएको थियो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादमा अदालत प्रवेश गर्नुभन्दा अघि कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने भन्दै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

अदालतको प्रशासनिक तहबाट निवेदन दरपीठ भएसँगै कांग्रेसका दुवै पक्षलाई आ-आफ्नो कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन सम्बन्धी गतिविधि अगाडि बढाउने बाटो कानुनी रूपमा तत्कालका लागि खुला नै रहेको छ। दरपीठ भएको निवेदनका सम्बन्धमा निवेदकले सर्वोच्च अदालतको इजलाससमक्ष निवेदन दिन सक्ने कानुनी बाटो भने अझै बाँकी नै छ।

पार्टीभित्र बढ्दो वैचारिक तथा संगठनात्मक ध्रुवीकरणका बीच अदालतको यो कदमले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। सर्वोच्चको प्रशासनिक निर्णयले महाधिवेशन रोक्ने प्रयासलाई रोके पनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र वैधानिकताको बहसलगायतका विषय भने अझै पेचिलो बन्दै गएका छन्।