२५ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रियाबारे महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुख पदका लागि ५५ वर्षको उमेर हद कायम गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। सोही बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोषिमा कार्कीले भने कार्यकारी निर्देशक पदका लागि उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षेत्रको दायरा अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
मन्त्री पुनका अनुसार प्रयोगशालालाई प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी र चुस्त बनाउन युवा नेतृत्व तथा प्राविधिक विशेषज्ञताको आवश्यकता छ। ५५ वर्षको उमेर हद तोक्दा नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र आधुनिक प्राविधिक ज्ञानलाई उपयोग गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ। विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यसम्पादनलाई थप वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन नेतृत्व चयनमा उमेर हदको प्रावधान प्रभावकारी हुने तर्क मन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, सांसद डा. तोषिमा कार्कीले सीमित शैक्षिक विधा र संकुचित मापदण्डका कारण योग्य तथा दक्ष जनशक्ति नेतृत्वमा आउनबाट वञ्चित भइरहेको औंल्याइन्। उनले प्रयोगशालाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न सम्बन्धित विधाका विशेषज्ञहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी योग्यताको परिधि फराकिलो बनाउनुपर्ने माग राखिन्। आधुनिक विधि विज्ञानका नयाँ आयामहरूलाई समेट्न कानुनी व्यवस्थामा लचिला प्रावधानहरू राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रविधि हस्तान्तरण र नेतृत्व चयनसम्बन्धी मापदण्ड लामो समयदेखि पुनरावलोकनको पर्खाइमा छ। संसदीय समितिमा दर्ता भएका यी प्रस्तावहरूले प्रयोगशालालाई नयाँ संरचनामा लैजान सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। प्राविधिक जटिलता र नयाँ चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम leadership चयन हुनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ।
