शहीद परिवारको नेतृत्वसँग प्रश्न: सुशासनको भाषणबीच कहिले मिल्छ न्याय?

गुन्डागर्दी नियन्त्रण

शहीद परिवारले राज्य र नेतृत्व तहसँग आश्वासन होइन, ठोस न्याय र स्पष्ट प्रतिबद्धताको माग गरेका छन्। विभिन्न जनआन्दोलन तथा परिवर्तनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदका आफन्तहरूले नेतृत्व वर्गबाट केवल औपचारिक श्रद्धाञ्जली मात्र प्राप्त भएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह तथा प्रधानमन्त्री लगायतका जिम्मेवार नेतृत्वबाट ठोस कदमको अपेक्षा गरिए तापनि ढिलो गरी आएको संक्षिप्त औपचारिक सन्देशले आफूहरूलाई निराश बनाएको पीडित परिवारको भनाइ छ।

शहीदका आफन्तहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा सुशासन र परिवर्तनका ठूला कुरा गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा न्याय प्रदान गर्ने विषयमा राज्य संयन्त्र अझै उदासीन देखिन्छ। काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले शहीदप्रति दर्शाउने सम्मान र उनीहरूका मुद्दाप्रतिको प्राथमिकतालाई लिएर बिहानैदेखि व्यग्र प्रतीक्षा गरिए तापनि राति ढिलो गरी आएको एक वाक्यको फिक्का श्रद्धाञ्जलीले परिवारजनको घाउमा मलम लगाउन सकेको छैन। सुशासन कायम गर्ने शासकीय दाबीका बीच पीडित शहीद परिवार भने प्रक्रियागत अलमल र बेवास्ताको सिकार भइरहेका छन्।

नयाँ पुस्ता अर्थात ‘जेनजी’ तथा परिवर्तनका पक्षधर युवाहरूले समेत अब खोक्रा प्रतिबद्धताभन्दा नतिजामुखी काम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आन्दोलन र परिवर्तनका बेला दिइने आश्वासन र सरकारमा पुगेपछिको व्यवहारमा ठूलो अन्तर देखिएको नागरिक तहको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री तथा सरकारका प्रमुख प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुशासन कायम हुने दाबी गरे तापनि शहीदका सपना पूरा गर्ने र पीडितलाई उचित न्याय दिने सवालमा सरकारको गति अत्यन्तै सुस्त रहेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

विगतका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका क्रममा ज्यान आहुति दिने शहीदहरूको बलिदानलाई राजनीतिक दाउपेचको साधन मात्र बनाइएको भन्दै नागरिक समाजले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। हरेक वर्ष श्रद्धाञ्जली वक्तव्य जारी गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा औपचारिक पोस्ट गर्ने परिपाटीले शहीदको वास्तविक सम्मान हुन नसक्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ। उनीहरूले शहीद परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र मुख्य त दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको पूर्ण सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।

शहीद परिवारले व्यक्त गरेको यो गम्भीर असन्तुष्टिले राज्य र नागरिकबीचको बढ्दो अविश्वासलाई उजागर गरेको छ। केवल शब्दमा सीमित श्रद्धाञ्जली र प्रतिबद्धताले भन्दा पनि ठोस नीतिगत निर्णय र न्यायपूर्ण व्यवहारले मात्र शहीदहरूप्रतिको सच्चा सम्मान ठहरिनेछ। आउँदा दिनहरूमा नेतृत्व तहले पीडित परिवारका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै न्यायको ढोका खोल्छ या औपचारिकतातर्फ नै सीमित रहन्छ भन्ने विषय सर्वत्र चासोको केन्द्र बनेको छ।

थप उपयोगी लिङ्कहरू

यो सामग्री WpNewblog द्वारा तयार — www.rameshpoudel.com

छुट्टिएको परिवार मिलाउने अभियान
रसुवा, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा बाढीबाट हराउनु भएका वा भेटिनु भएकाहरूको सूचना एकै ठाउँमा

📢 हराउनु / भेटिनु भएकाहरूको रिपोर्ट गर्नुहोस्

क्लिक गर्नुहोस् र रिपोर्ट गर्नुहोस्