२८ साउन, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) सम्बन्धी गम्भीर अभियोगमा मुछिएका चर्चित व्यवसायीद्वय दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र वित्तीय अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा दायर भएको अर्को मुद्दामा अदालतले उनीहरूलाई थुनामै राखेर कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र सदस्य न्यायाधीश हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको थप मुद्दामा विशेष अदालतमा गहन थुनछेक बहस भएको थियो। सरकारी वकिल र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनिसकेपछि अदालतको इजलासले प्रतिवादीहरूलाई न्यायिक हिरासतमा पठाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
उल्लेखनीय छ कि व्यवसायी भट्ट र अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरणकै पहिलो मुद्दामा यसअघि नै थुनामा रहेका थिए। अघिल्लो मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा उनीहरूविरुद्ध नयाँ मुद्दा दर्ता भएपछि थुनछेक बहसका लागि कारागारबाट पुनः विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। बहसमा सरकारी पक्षका वकिलहरूले कसुरको गम्भीरता र उनीहरूको उच्च पहुँचका कारण बाहिर छाड्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै थुनामै राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
व्यापारिक वृत्तमा ठूलो प्रभाव रहेका भट्ट र अग्रवालमाथि गैरकानुनी बाटोबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउन खोजेको अभियोग रहँदै आएको छ। विशेष अदालतको यो कडा आदेशले वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनी कारबाहीलाई थप सशक्त बनाएको सन्देश दिएको छ। यस आदेशसँगै अब दुवै व्यवसायीमाथि लागेका मुद्दाहरूको बाँकी न्यायिक सुनुवाइ तथा अन्तिम फैसलाको प्रक्रिया थुनाभित्रैबाट अघि बढाउने तय भएको छ।
