जलवायु अनुकूलन न्यायको विषय हो: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

२५ कात्तिक, काठमाडौं ।

जलवायु अनुकूलन प्राविधिक वा वातावरणीय प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नभई जलवायु न्यायको महत्वपूर्ण विषय भएको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताउनुभएको छ। टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को तर्फबाट आयोजित उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न विश्व समुदायसँग जोडदार माग गर्नुभयो।

सम्बोधनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालजस्ता अल्पविकसित तथा हिमाली राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान पुर्‍याए तापनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर र असमान प्रभाव भोग्न बाध्य भएको औंल्याउनुभयो। हालैका वर्षहरूमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न बेमौसमी वर्षा, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्ले पुर्‍याएको ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले अब अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूले जलवायु कार्यका लागि थप पर्खन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

जलवायु अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पर्याप्त वित्तीय सहयोग र प्राविधिक हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले विकसित राष्ट्रहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अल्पविकसित देशहरूले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि अनुकूलनका प्रयासहरू जारी राखेको भए तापनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको जोखिम र आवश्यकताको तुलनामा प्राप्त सहयोग रकम निकै न्यून रहेको उहाँको भनाइ थियो।

अल्पविकसित मुलुकहरूको साझा आवाज प्रस्तुत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु वित्तलाई सरल, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जलवायु न्याय स्थापनाका लागि विश्वव्यापी सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र पर्वतीय तथा साना टापु राष्ट्रहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि ‘हानि तथा नोक्सानी’ (लस एण्ड ड्यामेज) कोषको प्रभावकारी एवं द्रुत कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गराउनुभयो।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहदेखि नै विभिन्न नीतिगत तथा व्यावहारिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायु न्यायको एजेन्डालाई निरन्तर प्राथमिकताका साथ उठाउँदै जाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।