पूर्वसूचना प्रणाली: बाढी नियन्त्रण र सुधारको आवश्यकता

१२ भदौ, काठमाडौं ।

भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले छोटो समयमै ठूलो दुरी पार गरेपछि देशमा विद्यमान पूर्वसूचना प्रणालीको क्षमता र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रबाट नुवाकोटको बेत्रावतीसम्मको ३६ किलोमिटर दुरी बाढीले करिब ४० मिनेटमै पार गरेपछि जल तथा मौसम विज्ञान र विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूले चेतावनी प्रणालीको समग्र समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार बाढीको यो गति र परिमाण सामान्य पूर्वअनुमान भन्दा निकै फरक र असाधारण प्रकृतिको थियो। यति द्रुत गतिमा प्रवाह भएको लेदोसहितको बाढीलाई समयमै पहिचान गरी सर्वसाधारणसम्म पूर्वसूचना पुर्‍याउन हाल जडान गरिएका सेन्सर र प्रविधि अपर्याप्त देखिएका छन्। यस घटनाले पूर्वसूचनाका लागि प्रयोग गरिने सेन्सरको भौतिक डिजाइन, डेटा सङ्कलन तथा प्रसारण विधि, र स्थानीय तहसम्म पुग्ने सायरन वा चेतावनी प्रणालीलाई थप आधुनिक र द्रुत बनाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ।

हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा निर्मित जलमापन केन्द्रहरूमा प्रयोग गरिएका सेन्सरहरूले आकस्मिक रूपमा जलस्तर वृद्धि हुँदा वास्तविक समयको तथ्याङ्क तत्कालै केन्द्रीय प्रणालीमा पठाउन नसकेको वा डेटा प्रसारणमा प्राविधिक ढिलाइ भएको हुनसक्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ। तीव्र गतिको बाढी आउँदा नदी किनारमा रहेका सेन्सरहरू स्वयं बगेर जाने वा क्षतिग्रस्त भई सम्पर्क विच्छेद हुने जोखिम सधैँ रहन्छ। त्यसैले, मुख्य प्रविधि अवरुद्ध भए पनि वैकल्पिक रूपमा काम गर्न सक्ने ‘ब्याकअप’ सेन्सर र भूउपग्रहमा आधारित सञ्चार व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक भइसकेको छ।

नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई बाढीको पूर्वसूचना समयमै दिएर सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सूचना प्रवाहको माध्यमलाई अझ द्रुत र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। स्वचालित साइरेन, मोबाइल एसएमएस र स्थानीय समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन टोलीमार्फत सूचना पुर्‍याउने प्रणालीलाई एकीकृत गरिनुपर्छ। ३६ किलोमिटरको दुरी ४० मिनेटमै तय गर्ने बाढीको अवस्थामा मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्न केही मिनेट मात्र समय उपलब्ध हुने भएकाले स्थानीय तहमा निरन्तर अभ्यास र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अनिवार्य देखिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट वा गेग्रानसहितको आकस्मिक बाढी आउने जोखिम दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। यस्ता असाधारण प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लगायतका सरकारी निकायहरूले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जोखिमयुक्त नदी तटहरूमा उच्च क्षमताका सेन्सरहरू जडान गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको पूर्वाधार सुदृढ बनाउन नीतिगत पुनरावलोकन र प्राविधिक लगानी बढाउनुको विकल्प छैन।