बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ५५ मजदुर सम्पर्कविहीन

१२ भदौ, काठमाडौं ।

हालै परेको अविरल वर्षाका कारण भोटेकोशी लगायतका नदीहरूमा आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा र चितवन लगायतका जिल्लाहरूमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भौतिक संरचना ध्वस्त हुनुका साथै सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुँदा कामको सिलसिलामा पुगेका सल्यानका ५५ जना मजदुरहरू सम्पर्कविहीन बनेका छन्। बाढी र पहिरोको यो गम्भीर संकटलाई सम्बोधन गर्न विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले मुलुकमा ‘राष्ट्रिय मानवीय आपतकाल’ घोषणा गरी एकीकृत टोली परिचालन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।

धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका विभिन्न जलविद्युत् तथा निर्माण आयोजनामा खटिएका सल्यानका ६० जना मजदुरमध्ये ५५ जनासँग परिवार तथा स्थानीय प्रशासनको सम्पर्क टुट्न पुगेको छ। सल्यानका आठ वटा पालिकाबाट रोजगारीका लागि ती क्षेत्रमा पुगेका मजदुरहरू बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका हुन्। हालसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार सम्पर्कमा आएका तीन जनामध्ये दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सञ्चार टावरहरू ध्वस्त हुनुका साथै प्रमुख सडक पूर्वाधारहरू भत्किएकाले उद्धार र खोजी कार्यमा ठूलो चुनौती खडा भएको छ। आफन्तहरूले आफ्ना मानिसहरूको स्थितिको जानकारी नपाउँदा गाउँमा चिन्ता र अन्योल छाएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका प्रत्यक्षदर्शी तथा सञ्चारकर्मीहरूका अनुसार नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू उच्च जोखिममा परेका छन्। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका तथा आसपासका क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीको सतह अस्वाभाविक रूपमा बढेर ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। अविरल बाढीका कारण मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन् भने खानेपानी, सञ्चार र विद्युत् आपूर्ति पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ। विस्थापित बनेका सयौँ परिवारहरू सुरक्षित स्थानको खोजीमा डाँडाकाँडा र सार्वजनिक भवनहरूमा शरण लिन बाध्य भएका छन्।

वर्तमान संकट केवल परम्परागत विपद् व्यवस्थापनको दायराबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने देखिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तीनै तहका सरकार, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई एउटै एकीकृत कमान्डमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी समन्वय बिना दूरदराजका बाढी पीडितसम्म राहत र चिकित्सा सेवा पुर्‍याउन सम्भव नहुने भएकाले अविलम्ब केन्द्रीय तहबाट उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने दबाब बढेको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा मुख्य चासो तत्काल राहत र स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको छ। धमिलो पानी र दूषित वातावरणका कारण महामारी फैलिने खतरा बढेकाले सफा खानेपानी र औषधि उपचारको प्रबन्ध मिलाउनु अत्यावश्यक छ। विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूका अनुसार द्रुत गतिमा उद्धार टोली र खाद्यान्न, त्रिपाल तथा जीवनरक्षक औषधि ओसार्न हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन। क्षति भएका सञ्चार टावरहरूलाई अस्थायी प्रविधिमार्फत पुनः सञ्चालनमा ल्याउन दूरसञ्चार निकायहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको यो त्रासदीले नेपालको विपद् पूर्वतयारी र प्रतिक्रिया प्रणालीको कमजोरीलाई पुनः उजागर गरेको छ। सम्पर्कविहीन भएका मजदुरहरूको तत्काल खोजी र उद्धार गर्नुका साथै प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो। सबै सरोकारवाला निकायहरू हातेमालो गर्दै एकीकृत कमान्डमा मैदानमा नउत्रिएसम्म विपद्को यो विशाल क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न कठिन देखिन्छ।