रसुवा बाढीबारे उठेका प्रमुख प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण

१८ भदौ, काठमाडौं ।

रसुवा बाढी र त्यसपछिको विपद् व्यवस्थापनका क्रममा उठेका विभिन्न गम्भीर प्रश्नहरूका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। बाढीको पूर्वसूचना समयमै किन प्राप्त हुन सकेन, सुरुङभित्र खोज तथा उद्धारमा किन ढिलाइ भयो, शव व्यवस्थापन कत्तिको संवेदनशील छ र वैदेशिक सहयोग लिन किन आनाकानी गरियो भन्ने जस्ता जनचासोका प्रमुख विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीले सरकारी संयन्त्रको वस्तुस्थिति स्पष्ट पार्नुभएको हो।

बाढीपहिरोको पूर्वसूचना समयमै नआउँदा जनधनको ठूलो क्षति भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक सीमा र सोचेभन्दा तीव्र गतिमा आएको प्राकृतिक प्रकोपका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो। पूर्वसूचना प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै उहाँले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आधुनिक प्रविधि र मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हिमाली क्षेत्रमा एक्कासि आएको भीषण बाढीको पूर्वआकलन गर्न विद्यमान जलमौसम प्रणाली पर्याप्त नभएकाले सूचना संयन्त्रलाई अझ चुस्त बनाउन नयाँ कदम चालिने जानकारी दिइएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा जटिल भौगोलिक बनावट भएका क्षेत्रमा अड्किएका नागरिकहरूको खोज तथा उद्धार कार्यमा भएको ढिलाइबारे पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ। अति जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा उद्धार टोली पुग्न कठिन भौगोलिक विकटता, निरन्तरको पहिरो र आवश्यक प्राविधिक उपकरणको अभाव मुख्य चुनौती बनेको उहाँको भनाइ छ। सुरुङभित्र पानी र लेदो भरिएकाले उद्धारकर्ताहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै विशेषज्ञ टोली परिचालन गरी खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

विपद्का क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन तथा पहिचानका विषयमा सरकार अत्यन्तै संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। शवहरूको मर्यादित व्यवस्थापन र आफन्तलाई बुझाउने प्रक्रियामा कुनै पनि त्रुटि हुन नदिन नेपाल प्रहरी र स्वास्थ्य टोलीलाई विशेष निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो। डिएनए परीक्षण र वैज्ञानिक पहिचान विधि अपनाएर प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाइएको सरकारले जनाएको छ।

यसैगरी विपद्को समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहयोग स्वीकार गर्ने सन्दर्भमा सरकार पछि हटेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी नीतिबारे प्रष्ट पार्नुभयो। नेपालको आफ्नै संयन्त्र र सुरक्षा निकाय पहिलो चरणमा उद्धारमा खटिएका र आवश्यकताअनुसार बाह्य सहयोग लिन सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। विदेशी सहयोग अस्वीकार नगरिएको तर आन्तरिक क्षमताको अधिकतम उपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

तीन तहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) बीच समन्वयको अभाव देखिएको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले विपद्को सुरुवाती चरणमा केही व्यावहारिक जटिलता देखिए पनि हाल समन्वयलाई सुदृढ बनाइएको बताउनुभयो। विपद् व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार एकापसमा सहकार्य गर्दै एकीकृत रूपमा परिचालन भइरहेको दाबी उहाँले गर्नुभयो।

रसुवा बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका योजना अघि बढाउने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनसमुदायलाई यो सङ्कटको घडीमा जुध्न एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ।