१६ चैत काठमडौं | सरकारको सुशासन मार्गचित्र अन्तर्गत सार्वजनिक निकाय खारेज, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। १६ चैत, काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको सरकारको सुशासन मार्गचित्र अनुसार सरकारी खर्च घटाउने र प्रशासनिक दक्षता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा बनेको समितिले ११ वटा सार्वजनिक निकाय खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। समितिले तयार पारेको सरकारको सुशासन मार्गचित्र ले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न यस्तो सिफारिस गरेको हो।
समितिको प्रतिवेदनमा कार्य दोहोरो हुने, काम नगर्ने वा सान्दर्भिकता गुमाएका संस्थाहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारको सुशासन मार्गचित्र अनुसार समान प्रकृतिका संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने र प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेलवे बोर्ड, शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड लगायत संस्थाहरू खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस्तै, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत काम सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव पनि सरकारको सुशासन मार्गचित्र मा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, केही निकायहरूलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, पशुपंक्षी रोग अन्वेषण परियोजना लगायतका संरचना प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना रहेको छ। समान प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ गठन गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। यसले सरकारी स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको सुशासन मार्गचित्र ले विगतका विभिन्न आयोग र अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई समेटेर तयार पारिएको हो। यसमार्फत सरकारी संरचना सानो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
