२३ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले देशका ८ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत गठित उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले “विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३” अनुसार प्राप्त आवेदनहरूको मूल्याङ्कन गरी अल्पसूची (सर्ट लिस्ट) तयार गरेको जनाएको छ।
समितिको निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि छनोट प्रक्रियामा अगाडि बढेका उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार उम्मेदवारहरूको नाम वर्णानुक्रमका आधारमा समावेश गरिएको छ। सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूको योग्यता, अनुभव तथा नेतृत्व क्षमताको थप मूल्याङ्कनपछि अन्तिम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
सरोकारवालासँग सुझाव मागियो
उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव समेत माग गरेको छ। इच्छुक व्यक्ति, शिक्षाविद्, विद्यार्थी, विश्वविद्यालय समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाले मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको गुगल फारममार्फत जेठ २५ गतेभित्र आफ्नो सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सक्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सुझावहरूलाई आवश्यकतानुसार मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ।
विश्वविद्यालय नेतृत्व चयन प्रक्रियामा नयाँ अभ्यास
उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार, विश्वविद्यालय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा योग्य नेतृत्व चयन गर्ने उद्देश्यले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।यस पटकको छनोट प्रक्रिया एकीकृत कार्यविधिअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको छ, जसले सबै विश्वविद्यालयका लागि समान मापदण्ड र मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको छ।मन्त्रालयले अन्तिम चरणको मूल्याङ्कनपछि सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्नेछ।
यो पनि पढ्नुहोस:विश्व वातावरण दिवस २०२६ देशभर विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदै, कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७५० विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा, सांसदलाई ४ अर्ब ३२ करोड बजेट बाँड्दै बागमती सरकार, प्रत्यक्ष सांसदलाई ५ करोडसम्म, सरकारले २५ संस्था खारेज , बैंकमा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम सरकारले चलाउने, हकवालाले दाबी गरे फिर्ता हुने, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
Leave a Reply