चैत ११ | काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा जाँचबुझ आयोगले गम्भीर लापरवाही भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन उच्च सरकारी अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुत्तराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाललाई अभियोजनको दायरामा ल्याउनुपर्ने ठहर गरेको हो।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, उनीहरूको हेलचेक्र्याइँपूर्ण कार्यशैलीका कारण आन्दोलनका क्रममा युवासहित केही व्यक्तिको ज्यान गएको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैले मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गतको दफा १८२(१) अनुसार अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले सुझाव दिएको छ।
उक्त कानुनी प्रावधानअनुसार, लापरवाहीका कारण ज्यान गएको ठहर भए दोषीलाई अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ र सोही आधारमा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको जनाएको छ।