अग्निपथ योजना: भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीबारे विज्ञको चिन्ता

२१ कात्तिक, काठमाडौं ।

अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा युवाहरूको भर्तीबारे चौतर्फी बहस पुनः तीव्र बनेको छ। भारत सरकारले उक्त योजनामा परिमार्जन गर्दै कार्यअवधि थप दुई वर्ष बढाउनेसम्बन्धी गृहकार्य गरे तापनि सुरक्षा तथा कूटनीतिक विज्ञहरूले भने नेपाली युवाहरूलाई यस्तो अल्पकालीन सैन्य सेवामा पठाउन नहुने तर्क गरेका छन्। सन् २०२२ देखि लागू गरिएको यो नयाँ सैन्य नीतिका कारण दशकौँदेखि चल्दै आएको परम्परागत गोर्खा भर्ती प्रक्रिया हाल पूर्ण रूपमा रोकिँदै आएको छ।

भारतले अघि सारेको नयाँ सैन्य प्रारूप अनुसार सुरुमा चार वर्षका लागि मात्र युवाहरूलाई भर्ती गरिने र त्यसमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र नियमित सेवामा निरन्तरता दिइने व्यवस्था गरिएको थियो। हाल सो अवधि बढाउने र निरन्तरता पाउने प्रतिशत वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल चले पनि यसले नेपाली युवाको दीर्घकालीन हित नगर्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। विज्ञहरूका अनुसार सन् १९४७ को नेपाल-भारत-बेलायत त्रिदलीय सम्झौताको मर्म अनुसार गोर्खालीहरूलाई पूर्णकालीन सेवा र पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ।

अल्पकालीन सैन्य सेवापछि स्वदेश फर्किने युवाहरूको पुनरावृत्ति र सामाजिक पुनर्स्थापना नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने सुरक्षा विज्ञहरूको चेतावनी छ। चार वा छ वर्षको हतियार तालिमप्राप्त युवाहरू रोजगारीविहीन भएर समाजमा फर्कँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने सामाजिक तथा सुरक्षा जोखिमप्रति सजग हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। पेन्सन सुविधा बिनाको अल्पकालीन सेवाले गोर्खा सैनिकहरूको ऐतिहासिक प्रतिष्ठा र आर्थिक सुरक्षामा समेत धक्का पुर्‍याउने देखिन्छ।

नेपाल सरकारले पनि अग्निपथ योजनाका सन्दर्भमा भारतसँग स्पष्ट कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। त्रिदलीय सम्झौताको परिधिभित्र रहेर पुरानै ढाँचामा भर्ती सञ्चालन गर्न वा नेपाली युवाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्न काठमाडौँले नयाँ दिल्लीसमक्ष ठोस अडान लिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। साथै, आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक सेनामा पठाउने परिपाटीलाई क्रमशः घटाउँदै स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

समग्रमा, भारतले अग्निपथ योजनामा केही लचकता अपनाउने संकेत गरे तापनि यसले गोर्खाली सैनिकहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई पूर्ण सम्बोधन गर्दैन। त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय हित, युवाहरूको भविष्य र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै यस विषयमा दूरदर्शी निर्णय लिनु आवश्यक छ।