बाँदर बँदेल आतङ्क नियन्त्रणका लागि संसद्‌मा प्रस्ताव दर्ता

२५ साउन, काठमाडौं । मुलुकका पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर र जङ्गली बँदेलले कृषि बालीमा पुर्‍याएको क्षति नियन्त्रणका लागि प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले यस समस्याको दीर्घकालीन र स्थायी समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको सचिवालयमा प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।

दर्ता गरिएको प्रस्तावमा बाँदर र बँदेलको अनियन्त्रित आतङ्कका कारण सर्वसाधारण र कृषकहरू विस्थापित हुनुपर्ने जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख छ। परम्परागत खेती प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रभावित भई ग्रामीण अर्थतन्त्रमै गम्भीर धक्का पुगेकाले राज्यले तत्काल विशेष नियन्त्रण रणनीति ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। यसका साथै, पीडित किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट र सहज संयन्त्र बनाउन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न पनि माग गरिएको छ।

विगत केही वर्षयता नेपालका प्रायः सबै पहाडी जिल्लाहरूमा वन्यजन्तुको प्रकोपका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो छाड्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले आ-आफ्नो स्तरबाट प्रयास गरे तापनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। यसअघि पनि व्यवस्थापिका संसद् तथा विषयगत समितिहरूमा यो मुद्दा पटक-पटक उठे तापनि ठोस ऐन, नियम र पर्याप्त बजेटको अभावमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदै आएको थियो।

किसानहरूको जीउधन र बालीनालीको सुरक्षाका लागि वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मका ठोस कदम चाल्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसद्‌मा दर्ता भएको यस प्रस्तावमाथि निकट भविष्यमै छलफल भई सरकारलाई नियन्त्रणका लागि स्पष्ट निर्देशनादेश जारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।