मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेट: २५ म्यानपावरलाई मात्र अनुमति

६ भदौ, काठमाडौं ।

वैदेशिक श्रम गन्तव्य मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने भर्ना प्रक्रियामा मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेट पुनः हाबी गराउने प्रयास सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मलेसिया सरकारको कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्यूसीएमएस) पोर्टलमा नेपालका सीमित २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गर्दै अन्य इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीहरूलाई हटाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो। यसअघि नेपालमा सञ्चालित सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले समान रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रमिक पठाउँदै आएका थिए।

नेपालमा हाल करिब १ हजार २०० भन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये ठूलो संख्याका कम्पनीहरूलाई प्रणालीबाट बाहिर राखेर निश्चित २५ वटा कम्पनीलाई मात्रै कामदार पठाउने अधिकार दिइँदा बजारमा एकाधिकार सिर्जना हुने खतरा बढेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार सीमित कम्पनीको एकाधिकार कायम हुँदा खुला प्रतिस्पर्धा समाप्त हुने र यसको प्रत्यक्ष असर मलेसिया जाने सोझा र गरिब श्रमजीवी नेपालीहरूमाथि पर्ने निश्चित छ।

विगतमा पनि मलेसिया रोजगारीका नाममा सिन्डिकेट खडा गरी श्रमिकहरूबाट विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण तथा भिसा प्रक्रियाका शीर्षकमा अस्वाभाविक शुल्क असुल गर्ने गरिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसपछि दुवै देशका सरकारबीच शुन्य लागतमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता भएको थियो। तर, अहिले पुनः प्रणालीगत रूपमै २५ वटा म्यानपावरलाई मात्रै पहुँच उपलब्ध गराउने कदमले मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेटलाई संस्थागत गर्न खोजिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले limited कम्पनीहरूलाई मात्र पहुँच दिने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताएका छन्। यो व्यवस्था लागू भएमा साना तथा मझौला म्यानपावर कम्पनीहरूको व्यवसाय समाप्त हुने र वैदेशिक रोजगार बजारमा बिचौलियाहरूको प्रभाव थप बढ्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने माग उठेको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र सिन्डिकेटमुक्त बनाउनका लागि सबै वैद्य म्यानपावर कम्पनीहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले दृढ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।