मधेश प्रदेश सरकारद्वारा नेपाल प्रहरीलाई १२ वटा गाडी हस्तान्तरण

८ भदौ, काठमाडौं ।

मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल प्रहरीलाई १२ वटा नयाँ सवारी साधन हस्तान्तरण गरेको छ। प्रदेशमा अपराध नियन्त्रण, आकस्मिक उद्धार तथा गस्ती कार्यलाई तीव्रता दिनका लागि प्रदेश सरकारले यी सवारी साधन प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको हो।

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त जानकारी अनुसार खरिद गरिएका ती सवारी साधनको मूल्य मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित प्रतिगाडी ३९ लाख ५ हजार रुपैयाँ परेको छ। कुल ४ करोड ६८ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा खरिद गरिएका यी चारपाङ्ग्रे गाडीहरू प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका निकायहरूमा परिचालन गरिनेछ।

विशेष समारोहका बीच प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई सवारी साधनको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन्। सवारी साधनको अभावका कारण सेवा प्रवाह र सुरक्षा गस्तीमा सास्ती खेप्दै आएका प्रहरी टोलीका लागि नयाँ गाडीहरूले ठूलो राहत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीहरूले सुरक्षा निकायको भौतिक पूर्वाधार सुदृढ नभएसम्म शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न कठिन हुने भएकाले प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बढाएको बताए।

मधेश प्रदेशका आठै वटा जिल्लाहरूमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न र सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउन सवारी साधनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नयाँ सवारी साधन प्राप्त भएसँगै प्रहरीको पहुँच दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म छिटो र सहज बन्नेछ। यसले कुनै पनि घटना घट्नसाथ घटनास्थलमा प्रहरी टोली समयमै पुग्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

नेपालको संविधान अनुसार शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पनि पर्ने भएकाले मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। समायोजनको प्रक्रिया टुंगोमा नपुगे पनि प्रदेश सरकारले यसअघि पनि प्रहरीका लागि भवन निर्माण, प्राविधिक उपकरण तथा सञ्चार सामग्री खरिदमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो।

सवारी साधन प्राप्त गरेपछि नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले प्रदेश सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै जनताको सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता प्रहरी नेतृत्वले जनाएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि सुरक्षा निकायको modernizing र भौतिक सुदृढीकरणका लागि थप सहयोग जारी राख्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।