प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० अर्ब सङ्कलन

१९ भदौ, काठमाडौं ।

प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको नेपालका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट सहायता जुट्ने क्रम तीव्र बनेसँगै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको छ। हालैको अविरल वर्षा, भीषण बाढी र पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूले कोषमा सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन्।

उद्धार कोषमा प्राप्त सहयोगमध्ये विश्वको अग्रणी प्रविधि कम्पनी ‘एनभिडिया’ का संस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जेन्सन हवाङले ठूलो सहयोग प्रदान गरेका छन्। उनले नेपालको राहत र उद्धार कार्यका लागि १ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उद्धार कोषमा जम्मा गराएका हुन्। विपद्को समयमा कुनै एकै संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त भएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग रकममध्येको एक हो।

नेपालमा जुनसुकै प्राकृतिक विपत्ति आउँदा पनि विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले स्थापना गरेको उद्धार कोषमा विभिन्न निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबाट रकम जम्मा हुने क्रम निरन्तर जारी छ। सरकारले प्राप्त सहयोग रकमलाई पारदर्शी रूपमा प्रभावित क्षेत्र र वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

विपत्तिकै कारण देशका प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु र इन्धनको आपूर्तिमा भने गम्भीर चुनौती थपिएको छ। विशेषगरी पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीर क्षेत्रमा त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण सडक कटान भई यातायात सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। सडक सञ्जाल विच्छेद भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकालगायतका स्थानमा खाना पकाउने एलपी ग्यास र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको सहज आपूर्तिमा समस्या पैदा भएको छ।

राजमार्ग अवरुद्ध भएको मौका छोपी केही उद्योगी तथा व्यापारीहरूले ग्यास र खाद्यान्नमा मनोमानी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालेको गुनासो उपभोक्ताहरूले गरेका छन्। संकटको समयमा बजारमा काला बजारी गर्ने र अनुचित लाभ लिन खोज्ने व्यवासायीहरूलाई कडा कारबाही गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्। सम्बन्धित सरकारी निकायले भने बजार अनुगमनलाई कडा बनाइने र आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न वैकल्पिक मार्गहरूको प्रयोग गरिने जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो धनराशि लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सङ्कलित १० अर्बभन्दा बढीको उद्धार कोषले तत्कालका लागि राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणका प्रारम्भिक कार्यमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।