जाजरकोटमा सडक र पुल निर्माण अलपत्र, नागरिक सास्तीमा

२० भदौ, काठमाडौं ।

जाजरकोटमा सडक र पुल निर्माणका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्त्वका बहुवर्षीय पूर्वाधार आयोजनाहरू लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन्। आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरूले एउटै निर्माण कम्पनीलाई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन नगरी लगातार विभिन्न ठूला ठेक्का सुम्पिँदा विकास निर्माणका कामहरू पूर्ण रूपमा ठप्प बनेका हुन्। सम्झौता गरिएको वर्षौंसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लाका सर्वसाधारण नागरिक र यात्रुहरूले दैनिक रूपमा सास्ती खेप्नु परिरहेको छ।

सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायीबीच आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा समेत निर्माणस्थलमा भौतिक प्रगति अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ। करोडौँ रुपैयाँको लागतमा सञ्चालित कतिपय आयोजनाहरूमा नाममात्रको काम भएको छ भने कतिपय स्थानमा ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि कामको सुरुआत नै गरिएको छैन। निर्माण कम्पनीले आयोजना ओगटेर बस्ने तर काम अगाडि नबढाउने प्रवृत्तिले गर्दा जाजरकोटको ग्रामीण भेगका सडक र खोलाहरूमा पुल निर्माण कार्य अधुरै रहेको छ।

पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइले गर्दा जाजरकोटका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रलाई सदरमुकाम तथा छिमेकी जिल्लासँग जोड्ने यातायात सञ्जाल पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। विशेष गरी मनसुनको समयमा खोलामा पुल नहुँदा नदी पार गर्न ज्यान जोखिममा पार्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयवासीमा छ। यसका साथै सडकको दुर्दशाका कारण स्थानीय कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन, बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउन र उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी गर्नसमेत गम्भीर सङ्कट पैदा भएको छ।

निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का हात पारेपछि सुरुवाती पेस्की रकम लिएर काम अलपत्र छाड्ने तर नियामक निकायहरू मूकदर्शक बन्ने परिपाटीले समस्या थप जटिल बनाएको छ। आयोजना कार्यालय तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि समयमै कानुनी कारबाही र अनुगमन नगर्दा ठेकेदारहरूको लापरवाही बढेको आरोप स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले लगाएका छन्। समयमा काम पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा पटक-पटक म्याद थप गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको लगानीको दुरुपयोग भइरहेको छ।

जाजरकोटको पूर्वाधार विकास ठप्प हुँदा यस क्षेत्रको समग्र सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि पछाडि परेको छ। पूर्वाधारको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारिक क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्। राज्यको करोडौँ बजेट कागजी रूपमा खर्च देखाए पनि जनताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। विकासका नाममा भएको यस्तो लापरवाहीले सरकारी निकायप्रतिको जनविश्वास घटाउँदै लगेको छ।

अलपत्र अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण सडक तथा पुल आयोजनाहरूको तत्काल पुनः मूल्याङ्कन गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन स्थानीयवासीले सरकारसँग माग गरेका छन्। काम नगर्ने गैरजिम्मेवार निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। साथै, भविष्यमा क्षमताभन्दा बढी ठेक्का एउटै कम्पनीलाई नदिने गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आवश्यक देखिएको छ।