रसुवा बाढी बेपत्ता: आफन्तलाई शव प्राप्त गर्न पनि सास्ती

२० भदौ, काठमाडौं ।

रसुवा बाढी बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी कार्य जारी रहँदा विपद्‌मा परेका परिवारजन भने झन् ठूलो मानसिक तथा प्रशासनिक सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्। बाढी आएको धेरै दिन बितिसक्दा पनि आफन्त जीवितै भेटिने आशा मारिसकेका परिवार अहिले काठमाडौंका विभिन्न अस्पताल तथा शवगृहहरूमा आफ्ना प्रियजनको शवसम्म प्राप्त गर्न भौँतारिनुपरेको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य जटिल बन्नुका साथै फेला परेका शवहरूको पहिचान र हस्तान्तरण प्रक्रिया झन्झटिल हुँदा पीडितहरूले दोहोरो पीडा भोग्नुपरेको हो। काठमाडौंका प्रमुख अस्पतालहरूमा आफन्तको खोजीमा पुगेका सन्तोषी र आशा जस्ता दर्जनौँ पीडितका आँखामा आफ्ना मान्छे जीवितै फर्किने आशा अब बाँकी छैन। उनीहरूको एकमात्र अन्तिम चाहना आफ्ना आफन्तको शव फेला परोस् र परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाइयोस् भन्ने छ, तर त्यसमा पनि अनेकन कानुनी र प्रशासनिक उल्झन खडा भइरहेका छन्।

रसुवा बाढी पछि सम्पर्कविहीन भएकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र फेला परेका शवहरूको परीक्षण वा डिएनए पहिचान गराउने कार्यमा सुस्तता आएको पीडित परिवारको गुनासो छ। उद्धार टोलीले सङ्कलन गरेका कतिपय शवहरू पहिचान गर्नै नसकिने अवस्थामा रहेकाले शिक्षण अस्पताल लगायतका शवगृहहरूमा आफन्तहरूले लामो समयसम्म अनिश्चितताका बिच पर्खनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। अस्पताल परिसरमा शोकाकुल अवस्थामा रहेका परिवारजन कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न एउटा निकायबाट अर्को निकायमा धाउन बाध्य छन्।

प्राकृतिक विपत्तिपछि राज्यका संयन्त्रहरूले द्रुत गतिमा राहत, उद्धार र शव व्यवस्थापनको सहजीकरण गर्नुपर्ने भए पनि फितलो समन्वयका कारण सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ। विपद् व्यवस्थापन निकाय, स्थानीय प्रशासन र अस्पतालबीच प्रभावकारी सञ्चार हुन नसक्दा शोकमा डुबेका नागरिकलाई प्रक्रियागत सिफारिस मिलाउनै सकस भइरहेको छ। विपद्का बेला पाउने न्यूनतम सरकारी सहयोग र सहजीकरण समेत नपाएको भन्दै बाढी प्रभावितहरूले आक्रोश र दुःखेसो व्यक्त गरेका छन्।

आफ्ना प्रियजन गुमाउनुको गहिरो शोकका बिच झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया सहनु पर्दा पीडितहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा थप नकारात्मक असर परिरहेको छ। मानवीय सङ्कटको यस घडीमा राज्यले लचिलो र द्रुत सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै आफन्त गुमाएका नागरिकलाई झन्झटिलो कागजी प्रक्रियामा अल्झाउनु दुखद भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यस्ता सङ्कटकालीन अवस्थामा एकै स्थानबाट सम्पूर्ण कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्ने एकीकृत सहजीकरण केन्द्रको स्थापना गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।

भीषण बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उनका शोक सन्तप्त परिवारलाई सहज रूपमा शव हस्तान्तरण गर्ने र राहत उपलब्ध गराउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान तुरुन्त जानु आवश्यक छ। आफन्तको वियोगमा तडपिरहेका नागरिकलाई थप सास्ती नदिई शव पहिचान र कानुनी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सरल र द्रुत बनाउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ।