जलवायु कूटनीतिमा दीर्घकालीन संरचना आवश्यक: परराष्ट्रमन्त्री

१ असोज, काठमाडौं ।

काठमाडौँ — जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देशको उपस्थिति सशक्त बनाउन नेपालले जलवायु कूटनीतिका क्षेत्रमा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन बहुपक्षीय र जटिल विषय भएकाले यसको सामना गर्न दिगो तथा योजनाबद्ध रणनीति अपनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका हुन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीहरू कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको प्रयासले मात्र समाधान हुन नसक्ने भन्दै यसका लागि बहुपक्षीय समन्वयको खाँचो औँल्याइएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको अडानलाई दृढताका साथ प्रस्तुत गर्न र जलवायु वित्त (Climate Finance) मा सहज पहुँच पुर्‍याउन एउटा समर्पित संस्थागत ढाँचा अपरिहार्य भइसकेको छ।

नेपालजस्ता उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बेमौसमी बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटन र तापक्रम वृद्धिजस्ता गम्भीर संकट भोग्दै आएका छन्। यस्ता समस्याहरूलाई विश्वव्यापी कूटनीतिक संवादको विषय बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबीच निरन्तर समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार जलवायु कूटनीतिलाई केवल वार्षिक सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाउने विषयमा मात्र सीमित नराखी रणनीतिक साझेदारी निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्छ। दीर्घकालीन संस्थागत संरचना बनेको खण्डमा नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्ना एजेन्डाहरू निरन्तर रूपमा उठाउन सक्नेछ।

आगामी दिनमा जलवायु वार्ताका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्ने र हरित प्रविधि हस्तान्तरणमा सहजीकरण गर्ने गरी स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यस कदमले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख अभिवृद्धि हुनुका साथै जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।