माधव नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दा: ९७ जनाविरुद्ध साढे ७३ करोड बिगो

१७ कात्तिक, काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङस्थित हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी रूपमा छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले मोरङमा रहेको ‘रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रा.लि.’ को नाममा रहेको ६० रोपनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कानुनविपरीत छुट दर्ता गराई राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो। आयोगले यो प्रकरणमा संलग्न आरोपितहरूबाट कुल साढे ७३ करोड रूपैयाँ (७३ करोड ५० लाख रूपैयाँ) बराबरको बिगो मागदाबीसहित बिहीबार आरोपपत्र पेस गरेको छ।

यो माधव नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दा प्रकरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको हदबन्दी बढी जग्गा निजी कम्पनीलाई छुट दिने निर्णयसँग जोडिएको छ। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षका रूपमा नेपालले तथा सम्बन्धित विषयको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले आफ्नो पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी निजी कम्पनीलाई लाभ पुर्‍याउने बदनियत राखेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार ओभर-लिमिट (हदबन्दीभन्दा बढी) रहेको ६० रोपनी जग्गा जफत हुनुपर्नेमा उल्टै कम्पनीकै नाममा कायम रहने गरी नीतिगत निर्णय गराइएको पाइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताका अनुसार मोरङको तत्कालीन रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीले उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा उद्योग बन्द भइसकेपछि पनि कानुनअनुसार सरकारको नाममा फिर्ता हुनुपर्ने थियो। तर, तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ता तथा सरोकारवाला मन्त्री र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सो जग्गा पुनः कम्पनीकै स्वामित्वमा रहने र बिक्री-वितरणसमेत गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सोही निर्णयका आधारमा राज्यको बहुमूल्य सम्पत्ति निजी पक्षलाई बुझाइएको र यसबाट राज्य कोषमा ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।

मुद्दा दायर गरिएका ९७ जना अभियुक्तहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालका साथै भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू, नापी तथा मालपोत कार्यालय मोरङका तत्कालीन प्रमुखहरू, रिजाल क्यानिङ कम्पनीका सञ्चालकहरू र जग्गा खरिद-बिक्रीमा संलग्न बिचौलियाहरू समेटिएका छन्। आयोगले सबै आरोपितहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ र दफा ८ बमोजिम कडा सजाय र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।

मोरङ जिल्लामा रहेको उक्त ६० रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य तथा हालको मूल्याङ्कनका आधारमा साढे ७३ करोड रूपैयाँ बिगो निर्धारण गरिएको अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि यसअघि पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णयको विषयलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको थियो भने यो मुद्दा दर्ता भएसँगै उनीविरुद्ध पहिलोपटक औपचारिक रूपमा अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालमाथि पनि उद्योग र भूमि प्रशासनसँग जोडिएका निर्णयमा संलग्न रहेको अभियोग लगाइएको छ।

विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भएसँगै अव यो प्रकरणको कानुनी सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अदालतले आरोपितहरूलाई म्याद थाम्न र बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री र बहालवाला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै मुछिएको यो उच्च पदस्थ भ्रष्टाचार काण्डले मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ।