सरकारी जग्गा फिर्ता: काठमाडौँमा ३०२ रोपनी जग्गा कायम

१४ कात्तिक, काठमाडौं ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न सात वटा वडामा रहेको ३०२ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ। उच्चस्तरीय भूमिसम्बन्धी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौँका विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा वर्षौँदेखि अतिक्रमण वा अनधिकृत उपयोगमा परेको जग्गा सरकारले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा ल्याएको हो। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले आवश्यक नापजाँच र लगत कट्टा गरी उक्त जग्गा औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरेको छ।

सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ लाई आधार बनाएर यो महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) ले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ भित्र रहेका अतिक्रमित कित्ताहरूको लगत कट्टा गरिएको छ। आयोगले वर्षौँअघि नै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बहुमूल्य सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै ती जग्गा तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

काठमाडौँ उपत्यकामा तीव्र सहरीकरण र घरजग्गाको मूल्य वृद्धिसँगै सार्वजनिक, पर्ती तथा सरकारी जग्गा व्यक्ति वा विभिन्न समूहले फर्जी कागजात बनाएर हडप्ने क्रम बढ्दै गएको थियो। वि.सं. २०५२ सालमा गठित रावल आयोगले उपत्यकाका धेरै स्थानमा सरकारी सम्पत्ति मस्यौदा र कीर्ते स्रेस्ताका आधारमा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको ठहर गरेको थियो। यद्यपि, प्रशासनिक र राजनीतिक ढिलासुस्तीका कारण उक्त प्रतिवेदनका कतिपय सिफारिसहरू लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्। पछिल्लो समय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा रोकिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियाले पुन: गति लिएको हो।

मालपोत कार्यालय र नापी विभागको संयुक्त प्राविधिक टोलीले काठमाडौँ महानगरका सम्बन्धित वडाहरूमा सूक्ष्म अध्ययन तथा स्रेस्ता भिडान गरी लगत कट्टाको कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न गरेको हो। छानबिनका क्रममा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएका स्थान, नदी किनारका पर्ती जग्गा तथा सरकारी नक्सामा सार्वजनिक उल्लेख भएका क्षेत्रहरूसमेत गोलमाल अवस्थामा फेला परेका थिए। प्राविधिक टोलीले तोकिएका सात वटै वडाका कित्ताहरूको नापजाँच पूरा गरेपछि ३०२ रोपनी जग्गाको आधिकारिक पुर्जा नेपाल सरकारको नाममा जारी गरिएको छ।

यस कदमसँगै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको ठूलो परिमाणको बहुमूल्य सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमणबाट जोगिएको छ। फिर्ता ल्याइएको उक्त जग्गालाई सार्वजनिक हित, खुला क्षेत्र संरक्षण, हरियाली पार्क निर्माण तथा आवश्यक सरकारी पूर्वाधार विकासका लागि प्रयोग गरिने योजना बनाइएको छ। काठमाडौँ जस्तो घना बस्ती भएको सहरमा विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय सन्तुलनका लागि खुला क्षेत्रको चरम अभाव रहेकाले यस्ता जग्गाहरूलाई सार्वजनिक प्रयोगमै राखिनुपर्ने माग स्थानीयवासीले समेत गर्दै आएका छन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका विभिन्न भागमा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको खोजी र फिर्ता ल्याउने कार्य निरन्तर जारी रहनेछ। रावल आयोगका बाँकी सिफारिसहरू तथा अन्य विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूलाई समेत प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै लगिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सरकारी सम्पत्तिमाथिको अवैध अतिक्रमण नियन्त्रण गरी कानुनी शासन स्थापित गर्न यो कदम निर्णायक हुने विश्वास लिइएको छ।