जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आवाज उठाउन रमेश मल्लको जोड

७ असोज, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद रमेश मल्लले नेपालमा बारम्बार दोहोरिने विनाशकारी प्राकृतिक विपद्हरू केवल विपद् व्यवस्थापनको विषय मात्र नभएर जलवायु न्यायको मुख्य मुद्दा भएको बताउनुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद मल्लले रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढी जलवायु संकटको प्रत्यक्ष र कठोर प्रभाव भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेपालले जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी असरहरूसँग जुध्न र आफ्नो क्षतिपूर्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

संसद्‌मा बोल्दै सांसद मल्लले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको विगतको नेपाल भ्रमणलाई स्मरण गराउनुभयो। तीन वर्षअघि नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुगेर महासचिव गुटेरेसले ‘विश्वका छानाहरू भत्किँदै छन्’ भन्दै दिएको चेतावनीलाई उद्धृत गर्दै मल्लले कार्बन उत्सर्जनमा शून्यप्रायः योगदान रहेका नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले अरूका कारण ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। नेपालका हिमाल, नदीनाला र सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपरेको यो सास्ती वातावरण संरक्षणको विश्वव्यापी बहसमा न्यायको मुख्य प्रश्न बन्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो।

हिमाली तथा पहाडी भेगमा वर्षाको संरचनामा आएको परिवर्तन र त्यसका कारण बढेको जोखिमप्रति मल्लले संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। छोटो समयमा हुने अत्यधिक वर्षा, हिमपहिरो तथा अप्रत्याशित बाढीले स्थानीय जनजीवन, कृषि, पूर्वाधार र जैविक विविधतामा अपूरणीय क्षति पुर्‍याइरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले भोटेकोसीको बाढीलाई त्यसकै एउटा ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। यस्ता घटनाहरूले दुर्गम क्षेत्रका समुदायको जीविकोपार्जन थप जोखिममा पर्दै गएको उहाँको भनाइ थियो।

नेपालले अब परम्परागत उद्धार, राहत र अस्थायी पुनर्निर्माणको दायराबाट माथि उठेर जलवायु वित्त (Climate Finance) र हानि-नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) बाट आफ्नो हक पाउन कुटनैतिक पहल थाल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि जलवायु परिवर्तनको सर्वाधिक मारमा परेका मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र वित्तीय क्षतिपूर्ति सहज रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

सांसद मल्लले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्याय हासिल गर्नका लागि नेपाल सरकारले स्पष्ट रणनीति र तथ्याङ्कसहित आफ्ना दाबीहरू पेस गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। नेपालका हिमाल र नदी प्रणालीको संरक्षणले समग्र दक्षिण एसियाकै वातावरणीय सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने भएकाले वातावरणीय न्यायका पक्षमा विश्वव्यापी सहमति जुटाउन नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।