सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा मूल्य समायोजन: नयाँ सर्त लागू

२७ असोज, काठमाडौं ।

सरकारले असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र बजार असन्तुलनका कारण विकास निर्माणका काम रोकिन नदिन सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा मूल्य समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। चालु भौतिक पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित व्यावहारिक असन्तुलनलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ सरकारले यो नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो।

वैश्विक अर्थतन्त्रमा आएको तीव्र उतारचढाव, इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र आपूर्ति श्रृंखलामा आएको विश्वव्यापी अवरोधका कारण मुलुकभरका कैयौँ महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने जोखिम बढेको थियो। यही जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै तोकिएको समयभित्रै विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको परिधिभित्र रही मूल्य समायोजनको विशेष मार्गदर्शन तयार पारेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सबै प्रकारका ठेक्कामा एकैनाशको मूल्य समायोजन भने लागू हुने छैन। आयोजनाको प्रकृति, ठेक्का सम्झौताको अवधि, कामको प्रगति र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिको दरका आधारमा फरक-फरक सर्तहरू तोकिएका छन्। विशेषगरी सम्झौता अवधि बाँकी रहेका, तर बजारमा भएको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण अघि बढाउन नसकिएका आयोजनाहरूलाई यस प्रक्रियामा प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले तय गरेको सर्त अनुसार मूल्य समायोजनको सुविधा पाउन निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्री खरिदको आधिकारिक बिल, प्राविधिक मूल्याङ्कन र बजार दरको तुलनात्मक विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। प्राविधिक पुनरावलोकन समितिले पेस गरिएका कागजातको सूक्ष्म अध्ययन गरेपछि मात्रै अतिरिक्त रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यसले अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक सडक, पुल तथा सहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा यो व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि रकम अभाव र सामाग्रीको मूल्यवृद्धिको बहानामा रोकिएका कामहरू पुनः सञ्चालनमा आउने भएसँगै पुँजीगत खर्चमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुने सरकारी अनुमान रहेको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गर्दै यसलाई शीघ्र र झन्झटमुक्त ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन्। बजारमा सिमेन्ट, डन्डी, बिटुमिन र इन्धनको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा पुरानै दररेटमा काम गर्न असम्भवप्रायः बनेको अवस्थामा सरकारको यो कदमले धराशायी बन्दै गएको निर्माण क्षेत्रलाई राहत पुग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, अर्थविद्हरू भने मूल्य समायोजनको नाममा राज्यको ढुकुटीमा अतिरिक्त वित्तीय भार थपिने विषयमा सजग हुनुपर्ने बताउँछन्। पारदर्शी प्रक्रिया र निष्पक्ष अनुगमन बिना मूल्य समायोजन गर्दा अनियमितताको जोखिम रहने भएकाले सरकारले नियमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै वास्तवमै प्रभावित भएका आयोजनाहरूमा मात्र यो सुविधा पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।

समग्रमा, विषम परिस्थितिका बिच चालु विकास आयोजनाहरूलाई गति दिन सरकारले लिएको सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा मूल्य समायोजन गर्ने निर्णयले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनले मात्रै आयोजनाहरूको गुणस्तर र तोकिएको समयसीमा सुनिश्चित गर्न सकिनेछ।