मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय: सडक सुधार ऋण र नयाँ विधेयक

१७ कात्तिक, काठमाडौं ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ठूलो रकमको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशका विभिन्न सडक सञ्जाल सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै राष्ट्रिय राजमार्ग तथा प्रमुख सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई थप स्रोत उपलब्ध हुने बाटो खुलेको छ।

बैठकले सडक सुधार आयोजना बाहेक वित्तीय क्षेत्र तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थापनका विविध क्षेत्रमा पनि दूरगामी निर्णयहरू गरेको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको शेयर संरचना, स्वामित्व व्यवस्थापन तथा कम्पनीको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै, निजामती तथा सार्वजनिक सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन र विभिन्न मन्त्रालयका नीतिगत प्रस्तावहरूलाई स्वीकृत गर्ने कार्य पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ।

यता प्रदेश तहमा पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ५ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस विधेयकले प्रदेशभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्यको आर्थिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने र कोष व्यवस्थापनलाई पारदर्शिता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरू पनि गरेको छ। प्रदेशभित्र कृषि उत्पादन वृद्धि, किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम तथा भूमि व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न अध्यादेश तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको छ। ग्रामीण भेगका जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको जनाइएको छ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैका पछिल्ला मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूले मुलुकको आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र सुशासन प्रवर्धनमा केन्द्रित रहेर निर्णयहरू लिएका छन्। एसियाली विकास बैंकको ठूलो रकमको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयले देशको यातायात क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशले पारित गरेको विधेयकले प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनालाई मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ।