श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि स्वीकृत

२२ कात्तिक, काठमाडौं ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य सरकारी काममा खटिने श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै अब पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श, सूचना प्रविधि लगायतका सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा कार्यरत श्रमिकहरूले तोकिएको पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यवातावरण र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउने भएका छन्।

नयाँ स्वीकृत कार्यविधिले विशेष गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत सञ्चालित आयोजनाहरूमा हुने श्रम शोषण, समयमा ज्याला नपाउने समस्या र बिचौलियाहरूबाट हुने आर्थिक ठगीलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारी निकायहरूले बोलपत्र आह्वान गर्दा वा सम्झौता गर्दा अब श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदान अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस कदमले निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदार कम्पनीहरूले श्रमिकको पारिश्रमिक कटौती गर्ने वा तोकिएकोभन्दा कम भुक्तानी दिने परिपाटीको अन्त्य गर्नेछ।

कार्यविधि अनुसार श्रमिकहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ। यसबाट बिचौलियाको हस्तक्षेप हट्नेछ र श्रमिकले पाउने रकम प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ। साथै, कार्यस्थलमा हुने सम्भावित दुर्घटना, स्वास्थ्य जोखिम र सुरक्षा मापदण्डका विषयलाई पनि यो कार्यविधिले कडाइका साथ सम्बोधन गरेको छ। कुनै पनि सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण वा सेवा खरिदका क्रममा खटिने श्रमिकका लागि आवश्यक सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक उपचार र बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी जिम्मेवारी ठेकेदार वा रोजगारदाताको हुनेछ।

नेपालमा लामो समयदेखि सार्वजनिक खरिद आयोजनाहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूले समयमै ज्याला नपाएको, न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कममा काम गर्न बाध्य भएको र कार्यस्थलमा दुर्घटना पर्दा क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यविधि लागू भएसँगै श्रमिकहरू असुरक्षित हुनुपर्ने र बिचौलियाबाट ठगिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। यसले नेपाली श्रम बजारलाई थप मर्यादित, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्न कार्यविधिले स्पष्ट मार्गनिर्देशन प्रदान गरेको छ। रोजगारदाता वा ठेकेदार कम्पनीले सार्वजनिक खरिद सम्झौता गर्दा नै आफ्ना श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउनुपर्नेछ। यसबाट श्रमिकहरूले औषधि उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र वृद्धवस्था सुरक्षा जस्ता दीर्घकालीन सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

सम्बन्धित निकायहरूले यो कार्यविधिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुगमन संयन्त्रलाई समेत सक्रिय बनाउने जनाएका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र श्रम विभागले संयुक्तरूपमा आयोजना स्थलहरूको नियमित निरीक्षण गर्ने र नियम उल्लङ्घन गर्ने ठेकेदार वा निकायलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो कार्यविधि पूर्ण रूपमा लागू भएपछि मुलुकभित्रै श्रमको सम्मान हुने वातावरण बन्ने र स्वदेशी श्रमशक्तिलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास लिइएको छ।