२ मंसिर, काठमाडौं ।
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित सम्भावित जोखिमको प्रभावकारी सामना गर्न जलवायु नीतिमा विज्ञानलाई अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्नेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विशेष जोड दिएको छ। जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आयोजित उच्चस्तरीय जलवायु विज्ञानसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले विपद् आइसकेपछि मात्र प्रतिक्रियात्मक कदम चाल्नुभन्दा सरकारी योजना र निर्णय प्रक्रियाको सुरुवातमै वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणलाई समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी असरहरू दिनप्रतिदिन तीव्र र विनाशकारी बन्दै गइरहेकाले परम्परागत शैलीका नीतिगत व्यवस्थाले मात्र वर्तमान चुनौती सम्बोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। वैज्ञानिक अनुसन्धान र वस्तुनिष्ठ तथ्यांकमा आधारित रहेर रणनीति निर्माण गर्दा विपद् व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी, दिगो र कम लागतको हुने उहाँको भनाइ थियो। विशेषगरी नेपालजस्ता हिमाली तथा उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूका लागि पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु विज्ञानमा आधारित पूर्वाधार विकासको विकल्प नरहेको उहाँले औंल्याउनुभयो।
जलवायु विज्ञानको निष्कर्षलाई नीति निर्माणसँग जोड्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जलवायुजन्य विपद् आएपछि मात्र राहत र पुनर्स्थापनामा ठूलो जनधन खर्चिने परिपाटीलाई बदल्नुपर्छ। जोखिम आउनुअघि नै सरकारी योजना र बजेटमा वैज्ञानिक ज्ञानको सदुपयोग गर्न सकियो भने जनधनको सम्भावित क्षति निकै कम गर्न सकिन्छ।” यसका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धानमा लगानी बढाउन र अनुसन्धानकर्ता तथा नीति निर्माताहरूबीच नियमित संवाद कायम गर्ने संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो।
कार्यक्रमका क्रममा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको दायरा बढाउनसमेत अपिल गरेको छ। अल्पविकसित र पर्वतीय देशहरूले नगण्य उत्सर्जन गरे तापनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेप्नुपरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री चौधरीले धनी तथा विकसित राष्ट्रहरूले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू द्रुत रूपमा पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। वैज्ञानिक प्रविधि र प्राविधिक ज्ञानमा साना तथा विकासोन्मुख देशहरूको पहुँच वृद्धि नगरिएसम्म जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा सफल हुन नसक्ने उहाँको तर्क थियो।
कोप–३१ को यस उच्चस्तरीय मञ्चमा नेपालको सहभागिता र प्रस्तुतिलाई जलवायु कूटनीतिका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट मुद्दाहरू, जस्तै हिमताल पगाल्ने प्रक्रिया, बेमौसमी बाढी, पहिरो र कृषि क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरलाई निरन्तर प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको छ। मन्त्री चौधरीले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय नीतिसम्म वैज्ञानिक प्रमाणलाई आत्मसात् गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
समग्रमा, कोप–३१ मा नेपालले राखेको यो अडानले विकसित र विकासोन्मुख दुवै राष्ट्रहरूलाई रणनीतिक रूपमा दीर्घकालीन सोच राख्न प्रेरित गरेको छ। विपद् व्यवस्थापनलाई घटनापछिको प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नराखी जलवायु नीतिमा विज्ञानलाई मुख्य आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्न सकिएमा मात्र भावी पुस्ताका लागि अनुकूल र सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न सकिने स्पष्ट सन्देश नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा दिएको छ।
थप उपयोगी लिङ्कहरू
Tourism & Management · Citizen Responsibility · Skill Services · Ramesh Poudel
यो सामग्री WpNewblog द्वारा तयार — www.rameshpoudel.com








Leave a Reply