रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्दै सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका सात वडामा रहेको ३०२ रोपनी अतिक्रमित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता…
Read More

रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्दै सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका सात वडामा रहेको ३०२ रोपनी अतिक्रमित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता…
Read More