रावल आयोगको प्रतिवेदन: ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा

१४ कात्तिक, काठमाडौं ।

रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ लाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न सात वटा वडामा रहेको ३०२ रोपनी अतिक्रमित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सक्रियतामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा भू-माफिया तथा व्यक्तिहरूले हडपेको वा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गराएको बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गाको श्रेस्ता सच्याएर सरकारको स्वामित्व कायम गरिएको हो। दशकौँदेखि ओझेलमा परेको आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएसँगै सरकारी सम्पति संरक्षणको दिशामा ठूलो सफलता मिलेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार रावल आयोगले औँल्याएका स्थानहरूमा नापी र मालपोत कार्यालयका प्राविधिक टोली खटाएर विस्तृत छानबिन गरिएको थियो। प्राविधिक जाँचबुझ र कानुनी अध्ययनका क्रममा उल्लिखित वडाहरूमा ठूलो परिमाणमा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा पुर्‍याइएको वा भोगाधिकार मिचिएको पाइएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित क्षेत्रफल र सीमांकनका आधारमा कट्टा गरी बाँकी रहेको सम्पूर्ण ३०२ रोपनी जग्गाको पुराना स्रेस्ता खारेज गर्दै नेपाल सरकारको नाममा नयाँ स्रेस्ता कायम गरिएको छ।

विक्रम संवत् २०५२ सालमा गठित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) ले काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न भूभागमा भएका व्यापक भू-अतिक्रमणको अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा हडपिएका सरकारी जमिनको विस्तृत विवरण, अतिक्रमणको तरिका र तिनलाई पुनः राज्यको मातहतमा ल्याउने स्पष्ट कानुनी एवं प्रशासनिक उपायहरू सिफारिस गरिएका थिए। तर, विगतका सरकारहरूको उदासीनता र प्रशासनिक फितलोपनाका कारण उक्त महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।

वर्तमान भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियानलाई तीव्रता दिएपछि नापी विभाग र भू-व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले रावल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पुनः खोजी सुरु गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरका वडा ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ भित्रका विभिन्न कित्ता जग्गाहरूको स्रेस्ता र नक्सा भिडान गर्दा गम्भीर अनियमितता भेटिएपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ती जग्गाहरू पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएका हुन्। यस कदमले काठमाडौँका मुख्य सहरी क्षेत्रमा रहेका खुला तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको आगामी रणनीति: ३०२ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएसँगै ती जमिनमा पुनः अतिक्रमण हुन नदिन मन्त्रालयले स्थानीय तह र सम्बन्धित नापी कार्यालयहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। फिर्ता गरिएका जग्गाहरूलाई सार्वजनिक हित, हरियाली पार्क निर्माण तथा सरकारी सेवा प्रवाहका लागि उपयोग गर्ने योजना बनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी वडाहरू तथा देशका अन्य जिल्लाहरूमा समेत रावल आयोग र अन्य छानबिन समितिले औँल्याएका अतिक्रमित जग्गाहरूलाई चरणबद्ध रूपमा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने कार्य जारी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नागरिक समाज र भू-अधिकारकर्मीहरूले सरकारको यो कार्यको स्वागत गर्दै रावल आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा लागू गर्न जोड दिएका छन्। लामो समयदेखि भू-माफियाको कब्जामा रहेका बहुमूल्य सार्वजनिक जमिन राज्यको नाममा आउनाले कानुनी शासनको प्रत्याभूति भएको उनीहरूको भनाइ छ। आयोगको सिफारिस बमोजिम बाँकी रहेका अन्य अतिक्रमित जग्गाहरू पनि शीघ्र फिर्ता ल्याउन सके उपत्यकाभित्र हजारौँ रोपनी सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ।