गरिमा चौधरी हत्या प्रकरण: सरकार र पीडितबीच सहमति

७ भदौ, काठमाडौं ।

गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच गृह मन्त्रालयमा मध्यरातसम्म चलेको वार्ता पश्चात् तीनबुँदे सहमति कायम भएको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ निवासी ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बीभत्स हत्यापछि उत्पन्न तनावपूर्ण स्थितिलाई सम्बोधन गर्दै न्याय दिलाउने उद्देश्यका साथ सरकारले यो सहमति जुटाएको हो। सहमतिसँगै मृत बालिकाको स्मृतिमा सिमरामा सालिक निर्माण गर्ने तथा विद्यमान फौजदारी कानुनमा संशोधनका लागि सुझाव पेस गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा सरकारी अधिकारीहरू र पीडित परिवारका प्रतिनिधिहरूबीच गहन वार्ता भएको थियो। जघन्य आपराधिक घटनामा सर्वसाधारणको माग र समयसापेक्ष अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी नभएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको हो। सहमति अनुसार यस्ता गम्भीर अपराधमा कडा सजायको व्यवस्था गर्न र कानुनमा रहेका व्यवधानहरू हटाउन आवश्यक सुझाव पेस गर्ने गरी कानुनी विशेषज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ।

सहमतिको अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदामा स्वर्गीय बालिका गरिमा चौधरीको सम्झनालाई चीरस्थायी बनाउन उनको गृहनगर जितपुर सिमरामा सालिक स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीयस्तरमा बालिकाको न्यायका लागि आन्दोलनरत अधिकारकर्मी तथा स्थानीय बासिन्दाको भावनालाई कदर गर्दै सालिक निर्माणका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका साथै पीडित परिवारका अन्य माग तथा राहतसम्बन्धी विषयलाई समेत तदारुकताका साथ सम्बोधन गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

बाराको सिमरामा तीन वर्षीया अबोध बालिका गरिमाको निर्मम हत्या भएपछि स्थानीयस्तरमा व्यापक विरोध र आक्रोश फैलिएको थियो। दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही र कानुन संशोधनको माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। स्थिति जटिल बन्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले पीडित पक्षलाई काठमाडौं बोलाएर वार्ताको माध्यमबाट सहमतिको निकास निकालेको हो। वार्ताका क्रममा सरकारी पक्षले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

बालबालिका विरुद्ध हुने यस्ता अमानवीय र जघन्य अपराधका घटना रोक्न विद्यमान कानुनमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। सरकारले गठन गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा कानुन संशोधन भई आगामी दिनमा कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर अपराधी उम्किन नपाउने वातावरण बन्ने विश्वास लिइएको छ। सहमति पछि पीडित परिवारले सरकारको प्रतिबद्धतातर्फ सकारात्मक सङ्केत गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमति जनाएका छन्।