चिनी अभाव: बजारमा महँगी र कालोबाजारी बढ्दा उपभोक्ता मारमा

३ माघ, काठमाडौं ।

नेपालमा पछिल्लो समय चिनी अभाव चुलिँदै जाँदा आम उपभोक्ता चर्को मूल्यवृद्धि र सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्। खुद्रा पसलहरूमा तोकिएको मूल्यको सूचना पाटी टाँगिए पनि बजारमा उपभोग्य वस्तु चिनी सहजै पाउन छाडिएको छ। सरकारी निकायको कमजोर पूर्वतयारी, फितलो बजार अनुगमन र समयमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नसक्दा उपभोक्ताले निर्धारितभन्दा निकै गुणा बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ।

खुद्रे बजारको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा धेरैजसो पसलका अगाडि सरकारले तोकेको प्रतिकिलो ११० रुपैयाँको दररेट झुण्ड्याइएको देखिन्छ। तर, ग्राहक चिनी किन्न जाँदा व्यापारीहरूले मौज्दात सकिएको जवाफ दिने गरेका छन्। अर्कोतर्फ, कतिपय व्यापारीहरूले भने उपभोक्ताको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै लुकाएर राखिएको चिनी प्रतिकिलो १५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेका छन्। बजारमा व्याप्त यो अव्यवस्थाप्रति सरकार पूर्ण रूपमा मूकदर्शक बनेको छ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समयमै आवश्यक परिमाणमा चिनी आयात गर्न नसक्दा बजारमा यस्तो विषम स्थिति सिर्जना भएको हो। चाडपर्व तथा सामान्य समयमा पनि चिनीको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन नसक्नुमा सरकारकै नीतिगत र कार्यगत असफलता जिम्मेवार रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। नियमनकारी निकायको सुस्तताका कारण निजी व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबाजारी गर्ने अवसर पाएका छन्।

चिनीको यो चरम संकटका कारण आम सर्वसाधारण मात्र नभई ससाना होटेल, रेस्टुरेन्ट, मिठाई व्यवसायी तथा घरेलु उद्योगहरू समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। दैनिक भान्सामा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुँदा समेत प्रशासनले प्रभावकारी कदम नचाल्दा उपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन्। कालोबाजारी र अनुचित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ठोस पहल नहुनुले राज्यको दायित्वमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

नेपालमा चिनीको वार्षिक खपतको ठूलो हिस्सा वैदेशिक आयातमै निर्भर रहँदै आएको छ। स्वदेशी चिनी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता घट्दै जानु र सरकारी स्तरबाट पूर्वअनुमानसहित समयमै आयातको प्रक्रिया अघि नबढ्नुले हरेक वर्ष उस्तै नियति दोहोरिने गरेको छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेशी चिनी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक संस्थानहरूमार्फत सधैँ पर्याप्त रणनीतिक मौज्दात (बफर स्टक) राख्ने नीति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बजारमा देखिएको अराजकता र चिनीको कालोबाजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्कालै विशेष अनुगमन टोली खटाउनु आवश्यक छ। तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारीलाई कडा कारबाही गर्दै साल्ट ट्रेडिङमार्फत सहुलियत दरको चिनी बजारमा सहज उपलब्ध गराउनु नै अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो।