२४ कात्तिक, काठमाडौं ।
देशभर जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने क्रम बढेपछि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र राष्ट्रिय सभासम्म सेवा प्रवाह तथा संसदीय गतिविधि प्रभावित बनेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल देशभर कुल १०७ जनप्रतिनिधिको पद खाली रहेको छ, जसमा स्थानीय तहमा ८५, प्रदेशसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा दुई पद समेटिएका छन्। आगामी फागुन २१ गते तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि धेरै जनप्रतिनिधिहरूले पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार जनप्रतिनिधिहरूको राजीनामा, मृत्यु तथा अन्य विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा ठूलो संख्यामा पदहरू खाली हुन पुगेका हुन्। विशेष गरी स्थानीय तहका नगर प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिन आफ्नो बहालवाला पद त्याग गरेका थिए। यसरी एकैपटक ठूलो संख्यामा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले पद छोड्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादन, स्थानीय विकास निर्माण तथा योजना तर्जुमाका कामहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
प्रदेशसभाको स्थिति पनि उत्तिकै चिन्ताजनक देखिएको छ। देशका विभिन्न प्रदेशसभाहरूमा गरी कुल २० जना सांसदको पद रिक्त भइसकेको छ। प्रादेशिक संसदमा सांसदहरूको संख्या घट्दा कानुन निर्माण प्रक्रिया धीमा हुनुका साथै संसदीय समितिहरूका गतिविधि र प्रदेश सरकारमाथिको निगरानी कमजोर बनेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसैगरी माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा पनि दुई सदस्यको पद खाली रहेको तथ्यांक आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।
यसरी ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधिको पद खाली भए तापनि सरकारले ती स्थानहरूमा उपनिर्वाचन गराउने विषयमा अझै कुनै ठोस निर्णय वा तयारी अघि बढाएको छैन। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार निश्चित अवधिभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेका स्थानमा उपनिर्वाचनमार्फत नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको जोडतोडका बीच रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचन कहिले हुन्छ भन्नेबारे सरकार र निर्वाचन आयोग दुवै मौन देखिएका छन्। यसले गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिक आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ।
कानुनविद् तथा निर्वाचन विश्लेषकहरूका अनुसार जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा निकायहरूलाई लामो समयसम्म राख्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले उपयुक्त मानिँदैन। स्थानीय तहका धेरै वडा तथा पालिकाहरूमा कार्यवाहकको भरमा काम चलाउनु पर्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ। तसर्थ, सरकारले शीघ्र निर्णय गरी रिक्त स्थानहरूमा उपनिर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने वा कानुनी अस्पष्टता हटाउन उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठेको छ।
थप उपयोगी लिङ्कहरू
Tourism & Management · Citizen Responsibility · Skill Services · Ramesh Poudel
यो सामग्री WpNewblog द्वारा तयार — www.rameshpoudel.com
Leave a Reply