४ मंसिर, काठमाडौं ।
टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा **जलवायु परिवर्तन सहकार्य** लाई थप सुदृढ बनाउन नेपालले साना टापु राष्ट्र भानुआटु र युरोपेली मुलुक नर्वेसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय छलफल गरेको छ। नेपालका कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री **गिता चौधरी** ले भानुआटुका जलवायु परिवर्तनमन्त्री राल्फ र नर्वेकी जलवायु तथा वातावरणमन्त्री सिग्रुन ग्जेर्लो आस्लान्डसँग भेटवार्ता गर्दै जलवायु संकटका साझा चुनौतीहरूबारे संवाद गर्नुभएको हो।
नेपाल र भानुआटुबीच भएको वार्तामा विशेष गरी पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) सम्बोधन तथा अति कम विकसित र टापु राष्ट्रहरूको साझा हितका विषयमा छलफल भएको छ। भेटका क्रममा मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर र भानुआटुजस्ता साना टापु राष्ट्रहरूले भोगिरहेको समुद्री सतह वृद्धिको संकट एक-अर्कासँग जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो। दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई संयुक्त रूपमा सशक्त ढङ्गले उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यसैगरी नर्वेकी वातावरणमन्त्री सिग्रुन ग्जेर्लो आस्लान्डसँग भएको भेटमा नेपाल र नर्वेबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको वातावरणीय तथा विकास सहकार्यलाई थप फराकिलो बनाउने विषयमा विचार विमर्श भएको छ। नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न नर्वेको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग निरन्तर रहने अपेक्षा व्यक्त गरिएको थियो। नर्वेली पक्षले नेपालको वातावरण संरक्षण र अनुकूलन कार्यक्रमहरूमा पुर्याउँदै आएको सहयोगलाई जारी राख्ने आश्वासन दिएको छ।
सम्मेलनका अवसरमा मन्त्री चौधरीले जलवायु संकटको मुख्य कारक नरहेर पनि नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूले बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि र हिमताल विस्फोटनजस्ता विपद्को सामना गर्नुपरिरहेको तर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) सम्म सहज पहुँच पुर्याउन र क्षतिपूर्ति कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
साना टापु राष्ट्र भानुआटु र नर्वेसँगको यो उच्चस्तरीय संवादले जलवायु कूटनीतिमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। हिमाली र साना टापु देशहरू जलवायु परिवर्तनको अग्रपङ्क्तिमा रहेकाले यी मुलुकहरूबीचको सहकार्यले वैश्विक जलवायु वार्ताहरूमा साना देशहरूको आवाजलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
कोप–३१ सम्मेलनमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले अनुकूलन योजना, प्रविधि हस्तान्तरण र हरित विकास रणनीतिमा साझेदार राष्ट्रहरूसँग दीर्घकालीन सहकार्यको दायरा बढाउन निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। आगामी दिनमा यस्ता द्विपक्षीय भेटवार्ताले जलवायु संकट विरुद्धका विश्वव्यापी प्रयासमा ठोस योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
थप उपयोगी लिङ्कहरू
Tourism & Management · Citizen Responsibility · Skill Services · Ramesh Poudel
यो सामग्री WpNewblog द्वारा तयार — www.rameshpoudel.com

















Leave a Reply