प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मन्त्री र उद्योगीको सहयोग

१२ भदौ, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट आर्थिक सहयोग जुटाउने क्रम तीव्र पारिएको छ। पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरूले आफ्नो एक महिनाको तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसैगरी, निजी क्षेत्रको अग्रणी औद्योगिक घराना जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजले पनि उद्धार तथा राहत कार्यका लागि ३ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनामा सघाउ पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राकृतिक विपद्को यस कठिन घडीमा सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू स्वयंले अग्रसरता देखाउँदै सहयोग सङ्कलन अभियानलाई तीव्रता दिएका हुन्। सरकारको यो निर्णयले विपद्को समयमा राज्यका संयन्त्र र नेतृत्व वर्ग नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमा गम्भीर रहेको सन्देश दिएको छ।

यसैबीच, व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान स्वरूप जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजले पनि ठूलो धनराशि सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। तिब्बत क्षेत्रबाट सुरु भई रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लाहरूमा क्षति पुर्‍याएको बाढीपहिरोका कारण प्रभावित भएका नागरिकलाई राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले कम्पनीले ३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्न लागेको हो। बाढीका कारण ठूलो सङ्ख्यामा धनजनको क्षति भएको र धेरै परिवार विस्थापित हुन पुगेको परिप्रेक्ष्यमा कम्पनीले उद्धार कोषमार्फत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।

विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारी प्रयासका साथै निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्य अपरिहार्य मानिन्छ। नेपालमा मनसुनीजन्य विपद्का कारण हरेक वर्ष हजारौँ नागरिक प्रभावित हुने गरेका छन्। बाढी, पहिरो र कटानजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र पीडितहरूलाई तत्काल खाद्यान्न, त्रिपाल, औषधि तथा अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम परिचालन गर्ने गरिन्छ। मन्त्रीहरू र निजी क्षेत्रको यस संयुक्त योगदानले तत्काल राहत सामग्री वितरण गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ।

स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायका टोलीहरू हाल जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उद्धार र खोजी कार्यमा खटिएका छन्। तिब्बत सीमावर्ती भेगबाट आएको भीषण बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेका सडक, पुल तथा सञ्चार संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मत कार्यलाई पनि तीव्र बनाउने तयारी भइरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन स्वास्थ्य टोली खटाउनाका साथै खाद्यान्न सङ्कट हुन नदिन आवश्यक खाद्य सामग्री पुर्‍याउने काम प्राथमिकतामा राखिएको छ।

अन्ततः, प्राकृतिक विपद्को सामना सामूहिक प्रयास र ऐक्यबद्धताबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले निजी क्षेत्र, समाजसेवी र आम नागरिकलाई पनि सहयोगको हात बढाउन आग्रह गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम पूर्ण रूपमा पारदर्शी ढङ्गले वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउन र दिगो पुनर्निर्माणका काममा खर्च गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।