भोटेकोशी बाढीबाट १६ लाख मानिस प्रभावित, रसुवामा ठूलो क्षति

भदौ १७, काठमाडौं ।

भोटेकोशी बाढीका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली नदी करिडोर आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अविरल वर्षापछि आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण करिब १६ लाख नागरिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। बाढीका कारण खासगरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू रसुवा र नुवाकोटमा व्यापक भौतिक तथा मानवीय क्षति पुगेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू, जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार तथा पुलहरू बाढीको प्रत्यक्ष चपेटामा परेका छन्। रसुवाका गोसाइँकुण्ड, आमाछोदिङ्मो, उत्तरगया र कालिका गाउँपालिकाका धेरैजसो होचो भूभाग तथा नदी किनारका बजार क्षेत्र जलमग्न बनेका छन्। बाढीले नुवाकोटका विभिन्‍न तटीय क्षेत्रमा समेत अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

बाढी र पहिरोका कारण नेपाललाई चीनसँग जोड्ने प्रमुख व्यापारिक मार्ग पासाङ ल्हामु राजमार्गका विभिन्‍न खण्डहरू पहिरोले बगाएपछि उत्तरी नाका रसुवागढीसँगको सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको छ। सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा सीमापार व्यापार ठप्प भएको छ भने हजारौँ यात्रु र ढुवानीका साधनहरू बीचबाटोमै थसिएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टोलीहरू परिचालन गरिएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि खाद्यान्न, शुद्ध खानेपानी, अस्थायी त्रिपाल र आवश्यक औषधिको तत्काल प्रबन्ध गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ। निरन्तरको वर्षा र सडक अवरोधका कारण विकट ग्रामीण भेगहरूमा उद्धार र राहत सामग्री पुर्‍याउन चुनौती थपिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी केही दिनसम्म नदीहरूमा पानीको बहाव उच्च रहने सम्भावना रहेकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् आपूर्तिसमेत प्रभावित भएको छ। साथै, स्थानीय कृषकहरूले लगाएको बालीनाली, पशुपक्षी र कृषि योग्य जमिन नदीले कटान गर्दा किसानहरू ठूलो मर्कामा परेका छन्। विपद् व्यवस्थापनविज्ञहरूले पर्वतीय भूगोलमा जथाभावी निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार र जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता प्राकृतिक विपद्को मात्रा र क्षति हरेक वर्ष बढ्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले बाढीबाट प्रभावित परिवारहरूलाई तत्काल राहत सहायता उपलब्ध गराउने र अवरुद्ध राजमार्गहरू यथाशक्य चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी क्षति मूल्यांकन गर्ने र पुनर्निर्माणका कार्यलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने रणनीति सरकारले लिएको छ। संकटको यस अवस्थामा पीडितहरूको सहायताका लागि निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संघसंस्थालाई समेत सहकार्य गर्न अपील गरिएको छ।