मधेश प्रदेशमा हिंसाका घटना: ओसीएमसीमा ३,१६७ मुद्दा दर्ता

९ असोज, काठमाडौं ।

जनकपुरधाम: मधेश प्रदेशमा हिंसाका घटना नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास भए तापनि प्रभावितहरू सेवा खोज्दै अस्पतालसम्म पुग्ने क्रम बढ्दो छ। प्रदेशभर सञ्चालित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) मा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कुल ३ हजार १६७ वटा हिंसासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। यस तथ्याङ्कले प्रदेशभित्र महिला तथा बालबालिकामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाको गम्भीर अवस्थालाई उजागर गरेको छ।

एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) ले घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा, र लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई एउटै छानामुनि नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार, कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमार्फत सञ्चालन भइरहेका यी केन्द्रहरूमा दर्ता भएका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरूले हिंसा प्रभावितहरू पछिल्लो समय खुलेर सहयोग माग्न थालेको सङ्केत समेत गर्दछन्।

मधेश प्रदेशमा हिंसाका घटना मुख्यगरी दाइजो प्रथा, घरेलु हिंसा, बालविवाह, र यौनजन्य दुर्व्यवहारसँग जोडिएका हुने गरेका छन्। ओसीएमसीमा दर्ता भएका अधिकांश मुद्दाहरू शारीरिक तथा मानसिक यातना र घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ। पीडितहरू स्थानीय स्तरमा न्याय नपाएपछि वा स्वास्थ्य उपचारका क्रममा अस्पताल पुग्दा ओसीएमसीको सम्पर्कमा आउने गरेका हुन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार ओसीएमसीमा दर्ता भएका तथ्याङ्क अस्पतालसम्म आइपुगेका पीडितहरूको मात्र हो। अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका धेरै पीडितहरू सामाजिक दबाब, पारिवारिक डर, र चेतनाको अभावका कारण खुलेर बाहिर आउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा समुदाय स्तरमा वास्तविक हिंसा प्रभावितहरूको सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे तापनि सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। ओसीएमसी जस्ता सेवा केन्द्रहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी, स्रोत-साधन सम्पन्न र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय अस्पतालहरूसँगको समन्वय र समुदाय स्तरमा सचेतना अभियान चलाउनु आवश्यक देखिएको छ।

लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि केवल कानुनी उपचार र अस्पतालको सेवा मात्र पर्याप्त हुँदैन। मधेश प्रदेशमा हिंसाका घटना पूर्ण रूपमा रोक्न सामाजिक सोचमा परिवर्तन, कडा कानुनी कारबाही, र पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि ठोस नीतिगत कदम चाल्नु अपरिहार्य बनेको छ।