२९ कात्तिक, काठमाडौं ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी तथा व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई आगामी मंसिर ४ गते बैठकमा बोलाएको छ। स्थानीय सरकारको आवधिक निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले आयोगले सरोकारवाला दलहरूसँग परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको हो। आयोगका आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले दिएको जानकारी अनुसार उक्त बैठकमा निर्वाचनको सम्भावित मिति, कानुनी व्यवस्था तथा प्राविधिक तयारीबारे दलहरूसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गरिनेछ।
निर्वाचन आयोगको कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिने यस परामर्श बैठकमा संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ। बैठकमा आयोगका तर्फबाट सम्भावित निर्वाचन कार्यतालिका, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने योजना र सुरक्षा व्यवस्थाको खाका प्रस्तुत गरिने तयारी छ। दलहरूसँगको विस्तृत छलफलपछि प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावका आधारमा सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरिने आयोग स्रोतले जनाएको छ।
नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सोही संवैधानिक दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले पूर्वतयारीका कार्यहरू तीव्र पारेको हो। स्थानीय सरकारको निरन्तरता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउन तोकिएकै समयमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ। यसअघिका निर्वाचनहरूमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता र तिनको समाधानका उपायहरूबारे पनि यस पटक व्यापक छलफल गरिने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले देशैभरि मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। मतदाता सूचीलाई थप पारदर्शी र त्रुटिरहित बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने योजनासमेत आयोगले बनाएको छ। परामर्श बैठकमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना धारणा, मतदाता नामावली सम्बन्धी चासो र निर्वाचन आचारसंहिता पालनाका विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचन व्यवस्थापनलाई समावेशी र विश्वसनीय बनाउन सरोकारवाला दलहरूसँगको नियमित संवादले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। आयोगका आयुक्त वाग्लेका अनुसार राजनीतिक दलहरूसँगको यस छलफलले अनुकूल निर्वाचन वातावरण निर्माण गर्न र दलहरूबीच साझा सहमति कायम गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। आयोगले निर्वाचन प्रक्रियालाई आर्थिक रूपमा मितव्ययी र प्रविधिमैत्री बनाउने विविध विकल्पहरूबारे पनि दलहरूसँग परामर्श गर्नेछ।
निर्वाचन आयोगले दलहरूसँगको परामर्श लगत्तै नेपाल सरकारलाई स्थानीय तह निर्वाचनको स्पष्ट मिति तोक्न औपचारिक सिफारिस पठाउने तयारी गरेको छ। आयोगको यस कदमले तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास जगाएको छ भने राजनीतिक वृत्तमा पनि निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि र बहस ह्वात्तै बढाएको छ।
थप उपयोगी लिङ्कहरू
Tourism & Management · Citizen Responsibility · Skill Services · Ramesh Poudel
यो सामग्री WpNewblog द्वारा तयार — www.rameshpoudel.com



Leave a Reply