२९ कात्तिक, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त हुनुभएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकै दिन पदबहालीसम्बन्धी आधिकारिक पत्र बुझिसक्नुभएको गृह मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन र प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा परामर्श प्रदान गर्न सरकारले कार्कीलाई उक्त विशिष्ट पदमा चयन गरेको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले दिएको जानकारी अनुसार गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्दै कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएकै दिन कार्कीले मन्त्रालय पुगेर नियुक्ति पत्र ग्रहण गर्नुभएको भए पनि तिहार तथा छठ पर्वको लामो सार्वजनिक बिदाका कारण उहाँ हालसम्म औपचारिक रूपमा कार्यालयमा भने हाजिर हुनुभएको छैन।
नवनियुक्त सुरक्षा सल्लाहकार कार्कीको दैनिक कार्यसम्पादनका लागि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यकक्ष तय भइसकेको छ। सरकारी बिदा सकिएलगत्तै उहाँले पदभार ग्रहण गरी आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने गृह मन्त्रालयको भनाइ छ। तर, नियुक्ति पत्र बुझिसकेपछि पनि विकसित नयाँ घटनाक्रमले प्रशासनिक र कानुनी वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै दानबहादुर कार्कीले सरकारको उक्त कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ। एकातिर सरकारले प्रदान गरेको नयाँ जिम्मेवारीको नियुक्ति पत्र बुझ्नु र अर्कोतिर पूर्वपदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुले यस प्रकरणलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
सुरक्षा मामिलाका विशेषज्ञहरूका अनुसार मुलुकको शान्ति सुरक्षा स्थिति र सुरक्षा निकायहरूबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अदालतमा दायर रिटको अन्तिम सुनुवाइ र कानुनी निरूपण कसरी हुन्छ भन्ने विषयले कार्कीको आगामी प्रशासनिक यात्रा र सल्लाहकार भूमिकाको निरन्तरतालाई निर्धारण गर्नेछ।
थप उपयोगी लिङ्कहरू
Tourism & Management · Citizen Responsibility · Skill Services · Ramesh Poudel
यो सामग्री WpNewblog द्वारा तयार — www.rameshpoudel.com






Leave a Reply