२१ जेठ, हेटौंडा: बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई कुल ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारको बजेट पारित प्रक्रियालाई सहज बनाउन विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि सांसदहरूलाई बजेट छनोटको अवसर दिइएको हो।नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले सत्ता साझेदार रहेको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार प्रदेशसभामा कायम रहेका १०४ सांसदलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइनेछ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० सांसदलाई जनही ५ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना छनोट गर्ने अवसर दिइनेछ। यसअनुसार ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रत्यक्ष सांसदहरूका लागि छुट्याइएको छ। यस्तै, समानुपातिकतर्फका ४४ सांसदलाई जनही ३ करोड रुपैयाँका दरले कुल १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना छनोट गर्न दिइनेछ।
आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट
यस वर्ष सरकारले सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनालाई सीधै बजेटमा समावेश नगरी ‘आयोजना बैंक’ प्रणालीमार्फत छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन निकायहरूले आयोजना बैंकमा योजना दर्ता गर्नेछन् र सांसदहरूले आफ्नो बजेट सीमाभित्र ती योजनामध्येबाट छनोट गर्न पाउनेछन्।सरकारका अनुसार यसले योजना छनोट प्रक्रियालाई केही हदसम्म व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले १०४ सांसदलाई ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बाँड्ने तयारी गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोड बराबरका योजना छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले सांसदहरूद्वारा सिफारिस गरिने योजनामा खर्चको सीमा पनि निर्धारण गरेको छ। पूर्वाधारसम्बन्धी योजनाका लागि अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ र अन्य योजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ।सुरुमा पूर्वाधार योजनामा ५० लाख र अन्य योजनामा २० लाख रुपैयाँको सीमा प्रस्ताव गरिएको भए पनि सांसदहरूको सुझावपछि सीमा घटाइएको बताइएको छ।
विगतदेखि चल्दै आएको अभ्यास
बागमती प्रदेशमा सांसदलाई बजेट बाँड्ने अभ्यास नयाँ होइन। अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न नामका कार्यक्रममार्फत सांसदलाई बजेट उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। कहिले ‘प्रदेश विकास कार्यक्रम’ त कहिले ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ का नाममा बजेट वितरण गरिएको थियो।यसपटक भने सरकारले आयोजना बैंक प्रणालीमार्फत सांसदलाई योजना छनोटको अधिकार दिएको छ। यद्यपि, प्रदेश सरकारको यो निर्णयलाई लिएर बजेट वितरणको पुरानै अभ्यासलाई नयाँ स्वरूपमा निरन्तरता दिएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरूको अन्तिम सूची तयार पार्ने काम जारी रहेको जनाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस:सरकारले २५ संस्था खारेज , 55 सरकारी निकाय फेरबदल गर्दै , लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विवादमा भारतको जवाफ, वार्तामार्फत समाधान खोजिने, ५ दिने भ्रमणका लागि आज भारत जाँदै रवि लामिछाने, गैंडाकोटमा खुर्पा प्रहार गरी बुबाले गरे छोराको हत्या, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले समुद्रमुनि चल्ने ड्रोन प्रविधि विकास गर्ने, आज यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना, तराई र पहाडी क्षेत्रमा हावाहुरीको चेतावनी, बैंकमा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम सरकारले चलाउने, हकवालाले दाबी गरे फिर्ता हुने, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
Leave a Reply