१ मंसिर, काठमाडौं ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई प्रतिस्पर्धी, आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने बहस लामो समयदेखि चल्दै आए पनि नेप्से पुनर्संरचना को प्रक्रिया भने अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। सरकारी स्वामित्वमा रहेको ५८ प्रतिशत सेयर घटाएर निजी तथा संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने ठोस निर्णय गर्नुको साटो सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेप्सेलाई निर्देशन मात्र दिएर जिम्मेवारी पन्छाउने काम गरिरहेको छ। सरकारको यस्तो रवैयाका कारण मुलुकको एक मात्र सेयर बजारको संरचनात्मक सुधार ओझेलमा परेको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालको पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन र बजारमा स्वच्छता ल्याउन नेप्सेमा रहेको सरकारी एकाधिकार अन्त्य हुनुपर्ने माग लगानीकर्ता तथा अर्थशास्त्रीहरूले उठाउँदै आएका छन्। हाल नेप्सेमा सरकारको ५८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी सेयर नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरूको हातमा छ। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नका लागि सरकारी सेयर रणनीतिक साझेदार वा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरी नेप्सेको पुनःसंरचना गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।
तथापि, नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेको नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन र कार्यदल गठन गर्ने तर सो कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी दोहोरिँदै आएको छ। बजार विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार आफैँ सेयरधनी र आफैँ निर्णायक बन्दा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ। एकातिर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने विवाद कायमै छ भने अर्कातिर विद्यमान नेप्सेलाई नै प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारी सेयर बिक्री गर्ने हिम्मत सरकारले देखाउन सकेको छैन।
दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा स्टक एक्सचेन्जहरूलाई पूर्ण रूपमा निजीकरण वा कर्पोरेटाइजेशन गरी प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाइएको उदाहरण छ। नेपालमा पनि नेप्सेलाई रणनीतिक साझेदार (स्ट्रयाटेजिक पार्टनर) भित्र्याएर प्रविधि र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सकिने पर्याप्त सम्भावना छ। तर, सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने नियन्त्रण गुम्ने डर र प्रशासनिक हस्तक्षेप कायमै राख्ने चाहनाले गर्दा पुनर्संरचनाको विषय केवल ‘ओठेभक्ति’ मा मात्र सीमित भएको आरोप अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूको छ।
धितोपत्र बजारको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा र दैनिक अर्बौँ रुपैयाँको कारोबार भइरहँदा पुरानै ढाँचाको सरकारी संयन्त्रले बजारको माग धान्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ। तसर्थ, सरकारले नेप्सेमा रहेको आफ्नो स्वामित्व रणनीतिक लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरी नेप्सेलाई पूर्ण व्यावसायिक निकाय बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। वास्तविक अर्थमा बजार सुधार गर्ने हो भने निर्देशनको राजनीति छाडेर स्पष्ट कार्यतालिकासहित सेयर स्वामित्व घटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
थप उपयोगी लिङ्कहरू
Tourism & Management · Citizen Responsibility · Skill Services · Ramesh Poudel
यो सामग्री WpNewblog द्वारा तयार — www.rameshpoudel.com






Leave a Reply