२० साउन, काठमाडौं । नेपालले दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशलाई पहिलोपटक औपचारिक रूपमा बिजुली निर्यात गर्न थालेको छ। त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम भारतीय ग्रिडको प्रयोग गर्दै नेपालबाट बङ्गलादेशतर्फ विद्युत आपूर्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो। यस ऐतिहासिक कदमसँगै नेपालको ऊर्जा व्यापार भारतमा मात्र सीमित नरही तेस्रो मुलुकसम्म विस्तार भएको छ। दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा यो कदमले दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा नेपालले ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच भएको सम्झौता अनुसार यो व्यापार अघि बढेको हो। नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै भारतीय प्रसारण प्रणाली मार्फत बङ्गलादेश पुग्नेछ। यस व्यापारबाट नेपालले प्रतियुनिट आकर्षक मूल्य प्राप्त गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादन क्षमता निरन्तर बढ्दै गएकाले आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। सुक्खायाममा विद्युत आयात गर्नुपरे पनि वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत खेर जाने जोखिम उच्च रहँदै आएको थियो। अब क्षेत्रीय बजारमा बिजुली निर्यात सम्भव भएपछि उत्पादित ऊर्जाको उचित बजारीकरण हुनेछ। जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत व्यापारले नेपाललाई वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
विगत केही वर्षदेखि नेपालले भारतलाई मात्र बिजुली बिक्री गर्दै आएको थियो। भारतसँगको ऊर्जा सहकार्य फलदायी भए पनि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार विस्तार गर्नु नेपालको मुख्य प्राथमिकता थियो। बङ्गलादेशसँगको यो सम्झौताले क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको नयाँ ढोका उघारेको छ। भविष्यमा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत खरिद गर्न बङ्गलादेश इच्छुक रहेको जनाइएको छ। यसका लागि थप उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र दुई देशबीच सिधा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।
समग्रमा, बङ्गलादेशतर्फको बिजुली निर्यात नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा नयाँ युगको सुरुवात हो। जलस्रोतको धनी नेपालले आफ्नो सम्भावनालाई आर्थिक लाभमा परिणत गर्नका लागि यस्ता अन्तरदेशीय व्यापारिक सम्झौताहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। गुणस्तरीय प्रसारण संरचनाको विकास र नीतिगत सुधार गर्न सकेमा नेपाल दक्षिण एसियाको प्रमुख ऊर्जा हबका रूपमा स्थापित हुन सक्नेछ।




















Leave a Reply