सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा ४,६०४ किमी सडक निर्माण

३१ भदौ, काठमाडौं ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछिको नौ वर्षको अवधिमा चार हजार ६०४ किलोमिटर सडक र ११० वटा मोटरयोग्य पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रअनुसार भौगोलिक रूपमा विकट मानिएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूलाई प्रदेश राजधानी र सुगम क्षेत्रसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ यी पूर्वाधारहरू तयार पारिएका हुन्। यस अवधिमा सडक तथा पुलका साथै सिँचाइ, खानेपानी, आवास र सहरी विकासका क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भाटद्वारा सार्वजनिक गरिएको विस्तृत श्वेतपत्रमा प्रदेश सरकार गठन भएयता सञ्चालन गरिएका मुख्य-मुख्य आयोजना र तिनको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराइएको छ। श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै मन्त्री भाटले सङ्घीय व्यवस्थाले प्रदेश तहलाई दिएको संवैधानिक अधिकार र बजेटको सदुपयोग गर्दै दुर्गम बस्तीहरूमा यातयातको पहुँच पुर्‍याउन प्रदेश सरकार सफल भएको दाबी गर्नुभयो। विगतमा सामान्य सडक सञ्जालबाट समेत वञ्चित रहेका गाउँहरूमा अहिले कालोपत्रे तथा ग्राभेल सडक पुगेकाले स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन थालेको तथ्यलाई प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।

सडक पूर्वाधार विकासतर्फ नौ वर्षको अवधिमा निर्माण गरिएका सडकहरूमध्ये ठूलो हिस्सा ग्रामीण तथा कृषि सडकको रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका रणनीतिक सडक मार्गहरूले दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, अछाम, डोटी र डडेल्धुराका दुर्गम गाउँहरूलाई कैलाली र कञ्चनपुरजस्ता तराईका सुगम जिल्लाहरूसँग सीधा जोड्न मद्दत पुर्‍याएका छन्। प्रादेशिक सडक सञ्जालको विस्तारले कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्‍याउन, स्वास्थ्य उपचारका लागि बिरामीलाई समयमै सुविधायुक्त अस्पतालसम्म लैजान र स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

सडक सञ्जालसँगै नदी तथा खोलाहरूमा निर्माण गरिएका ११० वटा मोटरयोग्य पुलले बाह्रैमास यातायात सञ्चालनमा आउने वातावरण बनाएका छन्। विगतमा वर्षायाम सुरु हुनासाथ प्रदेशका कैयौँ बस्तीहरू सडक सम्पर्कबाट विच्छेद हुने अवस्था थियो। नदीहरूमा आधुनिक पक्की पुल निर्माण भएपछि अब बाह्रैमास आवतजावत सम्भव भएको छ। यसका अतिरिक्त, निर्माणाधीन अन्य दर्जनौँ पुल आयोजनाहरूलाई पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रमा केवल सडक र पुलको विवरण मात्र समावेश नगरी पूर्वाधार विकासका अन्य बहुआयामिक क्षेत्रहरूलाई समेत समेटिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न विभिन्न स्थानमा नहर तथा सिँचाइ आयोजनाहरू सम्पन्न गरिएका छन्। त्यसैगरी, शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित रहेका नागरिकका लागि स्वच्छ खानेपानी आयोजनाहरू, विपन्न वर्गका लागि जनता आवास कार्यक्रम, एकीकृत सहरी विकास आयोजना तथा आधुनिक यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भए तापनि सडकको गुणस्तर कायम राख्नु, निर्मित पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार गर्नु र बजेटको पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित गर्नु प्रदेश सरकारका सामू मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। हिमाली तथा पहाडी भूभागमा बाढी पहिरोका कारण बर्सेनि हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न दिगो र वातावरणमैत्री विकास अवधारणा अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। यसका लागि आगामी दिनमा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।

सङ्घीयता पश्चात् गठित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको यो नौ वर्षको प्रगति प्रतिवेदनले प्रदेशमा पूर्वाधार विकासको गति सकारात्मक दिशामा अघि बढेको सङ्केत गर्दछ। श्वेतपत्रमार्फत विकासका काममा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयास गरिएको र आगामी दिनमा बाँकी आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गरी नागरिकलाई थप सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। पूर्वाधारको यो विस्तारले समग्र सुदूरपश्चिमको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।